नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को समलैंगिक विवाहों के पंजीकरण की अनुमति देने का निर्देश दिया

नेपाल में समलैंगिक जोड़ों ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़े पैमाने पर रूढ़िवादी देश में पहली बार समलैंगिक विवाह का रास्ता साफ करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी करने के बाद वे अपनी शादी को पंजीकृत करने की तैयारी कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा दायर इस मुद्दे पर एक याचिका पर विचार कर रहा है और बुधवार को उसने एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें समलैंगिक जोड़ों को अंतिम फैसला आने तक अपनी शादी को पंजीकृत करने की अनुमति दी गई।

ब्लू डायमंड सोसाइटी समलैंगिक अधिकार संगठन की अध्यक्ष पिंकी गुरुंग ने कहा, "यह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय है।"

गुरुंग ने कहा कि लगभग 200 समलैंगिक जोड़ों से उम्मीद की जाती है कि वे "खुले तौर पर सामने आएं और अपनी शादी का पंजीकरण कराएं"।

2006 में एक दशक लंबे माओवादी विद्रोह के समाप्त होने के बाद से बहुसंख्यक हिंदू नेपाल तेजी से प्रगतिशील हो गया है। दो साल बाद, राजनीतिक दलों ने 239 साल पुरानी हिंदू राजशाही को खत्म करने के लिए मतदान किया, जो माओवादियों की एक प्रमुख मांग थी।

एशिया में, ताइवान एकमात्र स्थान है जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देता है, हालांकि जापान, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया में सुधार के लिए दबाव बन रहा है।

2007 में, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एलजीबीटी लोगों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की गारंटी के लिए उपाय करने का आदेश दिया।

तब से, कुछ समलैंगिक जोड़ों ने अनौपचारिक शादियाँ की हैं और राजधानी काठमांडू में समलैंगिक गौरव परेड आयोजित की गई हैं।