चीन के BRI के तहत नेपाल का दमक औद्योगिक पार्क अब स्थानीय आंदोलन का केंद्र

दमक (एएनआई): नेपाल के झापा में दमक औद्योगिक पार्क का निर्माण चीन द्वारा लंबे समय से रुका हुआ है. काठमांडू स्थित एक ऑनलाइन पत्रिका epardafas.com की रिपोर्ट के अनुसार, एक लाख लोगों को रोजगार देने और औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लाने वाली इस परियोजना को भूमि अधिग्रहण के लिए कम मुआवजे के लिए स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पार्क बनाने के निर्णय को करीब 10 साल, जमीन अधिग्रहण को आठ साल और शिलान्यास हुए दो साल बीत चुके हैं, लेकिन काम अभी तक आगे नहीं बढ़ा है. स्थानीय लोग चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत बनने वाले पार्क के निर्माण के समझौते पर भी असंतोष व्यक्त कर रहे हैं।

28 फरवरी, 2021 को तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पार्क की नींव रखी थी। हालांकि उस समय स्थानीय लोग इस परियोजना को लेकर उत्साहित थे। रिपोर्ट का दावा है कि परियोजना जल्द ही चीनी पक्ष की ओर से भ्रष्टाचार और गैरजिम्मेदारी का केंद्र बन गई।

रिपोर्ट में इंडस्ट्रियल जोन मैनेजमेंट लिमिटेड का हवाला दिया गया है, जो दावा करती है कि परियोजना के लिए केवल आधी जमीन का अधिग्रहण किया गया है। चूंकि दमक, गौरहाडाहा और कमल ग्रामीण नगर पालिका से 2,100 बीघा जमीन (एक बीघा = 6,772.63 वर्ग मीटर) पर पार्क बनाया जाना था।

पार्क के लिए निवेश बोर्ड ने पहले चरण में 64.41 बिलियन के निवेश को मंजूरी दी। 4 अक्टूबर 2019 को पार्क के निर्माण के लिए निवेश बोर्ड और ल्हासा आर्थिक और तकनीकी विकास क्षेत्र निवेश विकास कंपनी के बीच एक समझौता हुआ।

रिपोर्ट के अनुसार, पार्क निर्माण समझौते पर बोर्ड के अध्यक्ष महा प्रसाद अधिकारी और पार्क के अध्यक्ष गोबिंद थापा ने हस्ताक्षर किए थे। हालाँकि, भले ही परियोजना के निर्माण के लिए इतनी सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी हैं, फिर भी, अभी तक कोई प्रगति नहीं देखी गई है।

भू-अर्जन अधिनियम के अनुसार मुख्य जिला अधिकारी के समन्वय से भू-सर्वेक्षक के साथ अनुशंसा समिति ने तीन प्रकार की भूमि की दरें निर्धारित की हैं। उसी के अनुसार प्रति बीघा मूल्य निर्धारित किया गया है।

हालांकि, दमक स्वच्छ उद्यान संघर्ष समिति के अध्यक्ष खगेंद्र भट्टाराई कहते हैं, ''वे मूल्यांकन के मुताबिक जमीन नहीं दे सकते क्योंकि यह सरकारी दर से 80 फीसदी कम आंकी गई है.'' इस मामले को लेकर आक्रोशित स्थानीय लोगों ने इंडस्ट्रियल एरिया मैनेजमेंट लिमिटेड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला भी दायर किया था, जिस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है.

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि परियोजना की योजना को लागू किया जाता है तो चीनी कंपनियों को इस परियोजना से लाभ होगा, स्थानीय लोगों को शुरुआत में जमीन खोने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। समझौते के मुताबिक परियोजना के निर्माण में 10 साल लगेंगे। फिर इसे नेपाल को सौंपे जाने से पहले 40 साल तक चीन द्वारा संचालित किया गया। (एएनआई)