नेपाल अभी भी FATF की ग्रे सूची में

Nepal नेपाल : वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने नेपाल और 17 अन्य देशों को अपनी ग्रे सूची में रखा है और धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण से निपटने में रणनीतिक कमियों को दूर करने में उनकी प्रगति की समीक्षा की है। इन देशों को उनकी वित्तीय प्रणालियों में रणनीतिक कमियों के कारण इस सूची में रखा गया है और उनके पास आवश्यक कानूनी, नीतिगत और संरचनात्मक सुधारों को लागू करने के लिए 24 महीने का समय है।

आतंकवादी वित्तपोषण के विरुद्ध वैश्विक निगरानी संस्था ने नेपाल, अल्जीरिया, अंगोला, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, कोट डी आइवर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, लाओ पीडीआर, मोनाको, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और वियतनाम द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की। देश को संभावित अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं और प्रतिबंधों से बचने के लिए दो वर्षों के भीतर इन कमियों, जिनमें आवश्यक कानूनी, नीतिगत और संरचनात्मक सुधारों को पूरी तरह से लागू करने में विफलताएँ शामिल हैं, को दूर करना होगा।

ग्रे सूची में शामिल होने से नेपाल की अर्थव्यवस्था, वित्तीय क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस बीच, बोलीविया, हैती, लेबनान, वर्जिन द्वीप समूह (यूके) और यमन ने अपने प्रयासों की रिपोर्टिंग टालने का फैसला किया है, एफएटीएफ ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा। फरवरी 2025 से, नेपाल ने अपने धन शोधन-रोधी/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल/सीएफटी) तंत्र की प्रभावशीलता को मज़बूत करने के लिए एफएटीएफ और एपीजी के साथ काम करने की उच्च-स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जताई है।