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Kathmandu काठमांडू : नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने मंगलवार को मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर संसद का शीतकालीन सत्र 31 जनवरी से बुलाने का फैसला किया। विपक्ष के बढ़ते दबाव के बाद, कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रपति से शीतकालीन सत्र बुलाने की सिफारिश की गई, जो 2024 की तुलना में डेढ़ महीने बाद शुरू होने वाला है। संसद का बजट या मानसून सत्र 16 सितंबर को स्थगित कर दिया गया था।
"माननीय राष्ट्रपति, श्री राम चंद्र पौडेल ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 93(1) के अनुसार, नेपाल सरकार, मंत्रिपरिषद की दिनांक 2081/10/7 की सिफारिश पर, शुक्रवार, 18 माघ, 2081 बीएस को दोपहर 1:00 बजे (स्थानीय समय) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, न्यू बनेश्वर में संघीय संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाया है," शैलजा रेग्मी भट्टाराई, राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने घोषणा की।
इससे पहले सोमवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी सत्र के संबंध में स्पीकर देवराज घिमिरे से चर्चा की थी। माओवादी सेंटर समेत विपक्षी दलों ने शीतकालीन सत्र बुलाने में हो रही देरी पर कड़ा असंतोष जताया है। उन्होंने देरी से चल रहे सत्र के कारण लंबित महत्वपूर्ण विधेयकों और बजट-पूर्व मामलों पर चिंता जताई। सात विपक्षी दलों ने पिछले शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मांग की कि अगर शीतकालीन सत्र समय पर नहीं बुलाया गया तो विशेष सत्र बुलाया जाए।
सरकार द्वारा संसद की औपचारिक मंजूरी के बिना पांच अध्यादेश जारी करने से भी देरी हुई है, जिसकी विपक्षी दलों ने असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताकर आलोचना की है। नेपाल में पौष (मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी) से चैत्र (मध्य मार्च से मध्य अप्रैल) तक के चार महीनों को आमतौर पर संसद के शीतकालीन सत्र का समय माना जाता है। लेकिन सरकार ने अनिच्छा से शीतकालीन सत्र को सामान्य समय से लगभग दो महीने देरी से बुलाया, जो विशेषज्ञों के अनुसार संसद के बजट या मानसून सत्र पर दबाव डालेगा।
अभी तक प्रतिनिधि सभा में 18 विधेयक लंबित हैं और नेशनल असेंबली में तीन विधेयक भी समितियों के पास अटके हुए हैं। विपक्ष इस पर कदम बढ़ाते हुए सरकार पर सदन का सत्र जल्द से जल्द बुलाने का दबाव बना रहा है। (एएनआई)
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