Nepal: के पी शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त

Kathmandu काठमांडू: सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष और चीन समर्थक नेता के पी शर्मा ओली leader K P Sharma Oliको रविवार को चौथी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वह नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे, जो इस हिमालयी राष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने की कठिन चुनौती का सामना कर रही है। 72 वर्षीय ओली पुष्प कमल दहल प्रचंड का स्थान लेंगे, जिन्होंने शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत खो दिया था, जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 76 (2) के अनुसार नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76-2 के तहत ओली को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के समर्थन से ओली प्रधानमंत्री बने। ओली का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन के मुख्य भवन शीतल निवास में होगा।

शुक्रवार की रात, ओली ने एनसी अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के समर्थन से अगला प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश किया और प्रतिनिधि सभा (एचओआर) के 165 सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्तुत किए - जिसमें उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी (सीपीएन-यूएमएल) पार्टी के 77 और नेपाली कांग्रेस (एनसी) के 88 सदस्य शामिल हैं। सीपीएन-माओवादी सेंटर के अध्यक्ष प्रचंड शुक्रवार को फ्लोर टेस्ट के दौरान होआर में विश्वास मत हार गए। पिछले सप्ताह की शुरुआत में, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष ओली ने प्रचंड की जगह एक नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए सात-सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि संसद का शेष कार्यकाल बारी-बारी से उनके बीच साझा किया जाएगा। पहले चरण में, समझौते के अनुसार ओली 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे।

प्रधानमंत्री ओली अपने करीबी सूत्रों के अनुसार, सोमवार को एक छोटा मंत्रिमंडल बनाएंगे। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी और नागरिक मुक्ति पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों के भी सरकार में शामिल होने की संभावना है। ओली 11 अक्टूबर 2015 से 3 अगस्त 2016 तक और फिर 5 फरवरी 2018 से 13 जुलाई 2021 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। वे 13 मई 2021 से 13 जुलाई 2021 तक पद पर बने रहे - तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नियुक्ति के कारण, जिसे स्थानीय मीडिया ने ओली की मैकियावेलियन चालों की सफलता बताया। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री पद पर ओली का दावा असंवैधानिक था।