नेपाल, भारत पेट्रोलियम उत्पादों, गैस की आपूर्ति पर बैठक

सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों और गैस की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए गठित नेपाल और भारत के संयुक्त कार्यबल की चौथी बैठक बुलाने का फैसला किया है।

18 अप्रैल को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 अप्रैल को काठमांडू में संयुक्त सचिव स्तर की बैठक बुलाने का फैसला किया गया, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रेखा शर्मा ने आज एक समाचार सम्मेलन का आयोजन करते हुए कहा।

कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय सतर्कता केंद्र के संचालन पर एक नया विधेयक तैयार करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई है और भूमि उपयोग विनियम (प्रथम संशोधन), 2079 बीएस को भी मंजूरी दे दी गई है।

मंत्री शर्मा के अनुसार, जो सरकार के प्रवक्ता भी हैं, कैबिनेट ने दक्षिण कोरिया, चीन और अज़रबैजान में अलग-अलग कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अटॉर्नी जनरल के कार्यालय और महालेखा परीक्षक के कार्यालय से चार उच्च स्तरीय अधिकारियों के दौरे को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट की बैठक में चार्टर्ड अकाउंटेंट भोजराज पांडे को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, नेपाल का सदस्य भी नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, कैबिनेट की बैठक में शंकर प्रसाद अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय लोक निगम अनुशंसा समिति का गठन किया गया है।

सरकार ने काठमांडू-तराई/मधेश एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने और परियोजना की समय-सीमा चार साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट की बैठक में कुछ उच्च रैंकिंग वाले नेपाली सेना के जवानों को भी पदोन्नत किया गया।

1. मंत्री शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में बझांग एवं गोरखा जिलों के राष्ट्रीय वन क्षेत्र के सुनीगढ़ जलविद्युत परियोजना एवं अपर रिचेतखोला जलविद्युत परियोजना के उपयोग की स्वीकृति प्रदान की गयी है.