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Windhoek विंडहोक: नामीबिया ने रविवार को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका द्वारा पकड़े जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का सम्मान करने की अपील की।
शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना को "बड़ा झटका" और वेनेजुएला की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए, विदेश संबंध और व्यापार मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। नामीबिया ने वेनेजुएला के साथ अपनी एकजुटता और सहयोग पर ज़ोर दिया, और आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के साझा इतिहास का हवाला दिया। मंत्रालय ने कहा कि नामीबिया अंतरराष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय संस्थानों की भागीदारी का समर्थन करता है, और स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सत्र बुलाने का समर्थन किया।
दक्षिणी अफ्रीकी देश ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी देशों के बीच विवादों को सुलझाने में बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, और वैश्विक शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण समाधानों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। वेनेजुएला के नेता मादुरो को उनके देश के एक सैन्य अड्डे पर अमेरिकी सेना द्वारा पकड़े जाने के बाद न्यूयॉर्क की एक कुख्यात संघीय जेल में बंद कर दिया गया है, जहाँ से वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ताना मार रहे थे। शनिवार रात जेल भेजे जाने से पहले जब उन्हें ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी (DEA) के स्थानीय कार्यालय ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने कैमरे की ओर देखते हुए व्यंग्य से कहा, "शुभ रात्रि। नया साल मुबारक हो।"
कभी तेल समृद्ध दक्षिण अमेरिकी देश के निर्विवाद शासक रहे मादुरो, व्हाइट हाउस द्वारा जारी वीडियो में, भूरे रंग की वर्दी में थे, हथकड़ी पहने हुए थे और पानी की बोतल पकड़े हुए थे, जबकि दो DEA अधिकारी उन्हें दोनों तरफ से कोहनी से पकड़े हुए थे। इस बीच, वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया। हमले के बाद एक फैसले में संवैधानिक चैंबर ने कहा कि रोड्रिगेज देश की प्रशासनिक निरंतरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति पद संभालेंगी। अदालत ने कहा कि वह आगे इस बात पर विचार करेगी कि राष्ट्रपति की "जबरन अनुपस्थिति" के आलोक में एक कानूनी ढांचा कैसे स्थापित किया जाए जो राज्य की निरंतरता, सरकार के कामकाज और संप्रभुता की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
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