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इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने शनिवार को घोषणा की कि क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर मुसादिक मलिक इस महीने के आखिर में दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में भारत द्वारा होस्ट किए जा रहे SCO सिविलाइज़ेशनल डायलॉग फोरम में हिस्सा लेंगे। यह डेवलपमेंट तब हुआ जब एक दिन पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि उन्हें "उम्मीद" है कि पाकिस्तान भी 20-22 नवंबर को यहां होने वाले इवेंट में शामिल होगा।
इवेंट से पहले नई दिल्ली में प्रेस से बातचीत के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि चीन, कज़ाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान उन 15 देशों में शामिल हैं जिन्होंने SCO सिविलाइज़ेशनल डायलॉग फोरम में हिस्सा लेने की पुष्टि की है। भारत ने 28 अक्टूबर को घोषणा की थी कि स्थापित परंपरा के अनुसार, पाकिस्तान सहित सभी SCO सदस्यों को न्योता दिया गया है।
शायद यह पहली बार था जब नई दिल्ली ने पिछले साल 7-10 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई सैन्य झड़पों के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री को भारत में किसी इवेंट में शामिल होने का न्योता दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को SCO के उद्घाटन सेशन में शामिल होंगे। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के एक बयान के मुताबिक, इस इवेंट में SCO सदस्य देशों के प्रतिनिधि सिविलाइज़ेशनल बातचीत और कल्चरल समझ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आएंगे। बयान में कहा गया, “पाकिस्तान सरकार आपसी सम्मान की भावना से SCO फ्रेमवर्क के अंदर सिविलाइज़ेशन के बीच बातचीत को बढ़ावा देने और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए कमिटेड है।” मुसादिक मलिक एक अहम मंत्री हैं जो सरकार का ऑफिशियल वर्जन पेश करने के लिए अक्सर टॉक शो में आते हैं। भारत द्वारा होस्ट किए गए इवेंट में उनका शामिल होना यह दिखाता है कि पाकिस्तान अगले साल इस्लामाबाद में होने वाले SCO समिट में अपनी लीडरशिप के हिस्सा लेने का रास्ता बनाने के लिए भारत के साथ तनाव कम करना चाहता है।
22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, और उसके बाद 7 मई को भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं। मिलिट्री टकराव चार दिन तक चला और दोनों देशों के मिलिट्री अधिकारियों के बीच समझौते के बाद 10 मई को खत्म हुआ।
भारत ने SCO में लगातार क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा उठाया है, और कहा है कि ग्रुप को टेररिज्म और उसकी फाइनेंसिंग के खिलाफ बिना किसी डबल स्टैंडर्ड के एक साथ अप्रोच अपनाना चाहिए। दिल्ली में, शेखावत ने शुक्रवार को रिपोर्टर्स से कहा कि पाकिस्तान का सिविलाइज़ेशनल और कल्चरल इवोल्यूशन “हमसे अलग नहीं है”। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “उन्हें हमसे अलग हुए सिर्फ़ 80 साल से भी कम समय हुआ है (भारतीय उपमहाद्वीप के 1947 के बंटवारे का ज़िक्र करते हुए); उनका इवोल्यूशन हमारे साथ-साथ हुआ है। इसलिए, ऐसा कोई चांस नहीं लगता कि इस (कल्चरल सिविलाइज़ेशन) सब्जेक्ट पर उनके बीच कोई मतभेद होगा।”
शेखावत ने कहा कि जियोपॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और बाइलेटरल रिलेशन हैं, और “एक कदम आगे बढ़ते हुए, (इस फोरम पर) इस बात पर चर्चा होगी कि हम आने वाले समय में कल्चरल रिलेशन को कैसे मज़बूत कर सकते हैं, और देशों के बीच और देशों के लोगों के बीच बेहतर बातचीत और तालमेल कैसे बना सकते हैं”। SCO की स्थापना 2001 में शंघाई में एक समिट में रूस, चीन, किर्गिज़ रिपब्लिक, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट्स ने की थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके परमानेंट मेंबर बने। ईरान 2023 में मेंबर बना।
SCO के मुख्य लक्ष्यों में आपसी भरोसा, दोस्ती और अच्छे पड़ोसी वाले रिश्ते को मज़बूत करना; और इलाके में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने और पक्का करने के लिए मल्टीलेटरल बातचीत को बढ़ावा देना शामिल है, जैसा कि इसकी वेबसाइट पर बताया गया है। अपने मेंबर देशों के अलावा, SCO के कुछ ऑब्ज़र्वर देश और डायलॉग पार्टनर भी हैं। SCO वेबसाइट के मुताबिक, 15 देशों को SCO डायलॉग पार्टनर का दर्जा मिला हुआ है, जिनके नाम हैं, अज़रबैजान, आर्मेनिया, बहरीन, मिस्र, कंबोडिया, कतर, कुवैत, लाओस, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, UAE, सऊदी अरब, तुर्किये और श्रीलंका। अक्टूबर 2024 में, इस्लामाबाद ने SCO काउंसिल ऑफ़ हेड्स ऑफ़ गवर्नमेंट मीटिंग होस्ट की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने प्रधानमंत्री की तरफ से शामिल हुए थे। भारत ने पिछले महीने अपने SCO नेशनल कोऑर्डिनेटर आलोक डिमरी को अगले SCO काउंसिल ऑफ़ हेड्स ऑफ़ स्टेट की तैयारी मीटिंग के लिए इस्लामाबाद भेजा था।
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