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मोहम्मद यूनुस: नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के पूर्व प्रमुख
jantaserishta.com
22 Nov 2026 5:18 PM IST

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प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, बैंकिंग विशेषज्ञ, सामाजिक उद्यमी और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने गरीबों को बिना पारंपरिक गारंटी के छोटे ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था को लोकप्रिय बनाया। वर्ष 2024 में बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद उन्हें अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया गया। उनका जीवन शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक बदलाव से जुड़ा रहा है।
जन्म और परिवार
मोहम्मद यूनुस का जन्म 28 जून 1940 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के चटगांव क्षेत्र के बथुआ गांव में हुआ था। उनके पिता हाजी मोहम्मद दुला मियां शौदागर आभूषण व्यवसाय से जुड़े थे और उनकी मां का नाम सोफिया खातून था। वे नौ भाई-बहनों में तीसरे स्थान पर थे। उनका परिवार बाद में चटगांव शहर में रहने लगा। बचपन से ही उनकी रुचि पढ़ाई और सामाजिक गतिविधियों में थी।
शिक्षा और शुरुआती करियर
यूनुस ने चटगांव कॉलेजिएट स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। वर्ष 1965 में उन्हें अमेरिका में पढ़ाई के लिए फुलब्राइट छात्रवृत्ति मिली। उन्होंने वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद अमेरिका में अध्यापन किया और वर्ष 1972 में स्वतंत्र बांग्लादेश लौटकर चटगांव विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग से जुड़े।
गरीबी देखकर बदला सोचने का तरीका
वर्ष 1974 में बांग्लादेश में भीषण अकाल और आर्थिक संकट आया। इस दौरान यूनुस ने ग्रामीण गरीबों की समस्याओं को नजदीक से समझने का प्रयास किया। उन्होंने महसूस किया कि गरीब लोगों को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत कम धन की आवश्यकता होती है, लेकिन बैंक उन्हें ऋण देने से कतराते हैं। इसके कारण कई लोग साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर पैसा लेने को मजबूर होते थे। इसी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने छोटे ऋण यानी माइक्रोक्रेडिट की अवधारणा पर काम शुरू किया।
ग्रामीण बैंक की स्थापना
वर्ष 1976 में यूनुस ने चटगांव के जोबरा गांव में गरीब लोगों को छोटे ऋण देने का प्रयोग शुरू किया। उन्होंने शुरुआत में अपनी जेब से 27 डॉलर की राशि 42 गरीब लोगों को उधार दी। इस प्रयोग का उद्देश्य लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। आगे चलकर यह पहल ग्रामीण बैंक परियोजना में बदल गई। 2 अक्टूबर 1983 को ग्रामीण बैंक (Grameen Bank) एक स्वतंत्र बैंक के रूप में स्थापित हुआ। इस बैंक ने विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को बिना पारंपरिक संपत्ति की गारंटी के छोटे ऋण उपलब्ध कराए।
माइक्रोफाइनेंस और सामाजिक उद्यमिता
यूनुस ने माइक्रोफाइनेंस को गरीबी से लड़ने के एक आर्थिक माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि गरीब लोगों को अवसर और वित्तीय सहायता मिलने पर वे स्वयं रोजगार पैदा कर सकते हैं। उन्होंने सामाजिक व्यवसाय यानी सोशल बिजनेस की अवधारणा को भी बढ़ावा दिया। इसका उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि सामाजिक समस्याओं का व्यावसायिक तरीकों से समाधान करना है।उनके मॉडल को दुनिया के कई देशों में अपनाया गया। हालांकि, माइक्रोफाइनेंस को लेकर ऋण की लागत, कर्ज चुकाने के दबाव और वास्तविक गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव को लेकर बहस भी होती रही है।
नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित
वर्ष 2006 में मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। नोबेल समिति ने उन्हें आर्थिक और सामाजिक विकास को निचले स्तर से आगे बढ़ाने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले बांग्लादेशी नागरिक बने। इसके अलावा उन्हें अमेरिका का प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल जैसे प्रतिष्ठित सम्मान भी मिले।
राजनीतिक गतिविधियां और विवाद
यूनुस ने लंबे समय तक प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति से दूरी बनाए रखी। वर्ष 2007 में उन्होंने नागोरिक शक्ति नाम से राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में यह प्रयास आगे नहीं बढ़ा। बांग्लादेश में उनके और तत्कालीन शेख हसीना सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद रहे। ग्रामीण बैंक के प्रबंधन और श्रम कानूनों से जुड़े मामलों में भी उन्हें कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यूनुस और उनके समर्थकों ने कुछ मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया, जबकि सरकार और संबंधित संस्थाओं की ओर से अलग पक्ष रखा गया।
अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन और व्यापक राजनीतिक विरोध के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली। उनका प्रमुख उद्देश्य देश में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करना, प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाना और नए चुनावों का रास्ता तैयार करना था। उनकी सरकार ने चुनाव व्यवस्था, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन और संवैधानिक संस्थाओं में सुधार के लिए विभिन्न आयोग बनाए।
सत्ता हस्तांतरण और वर्तमान स्थिति
12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में आम चुनाव हुए। इन चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने बहुमत हासिल किया। इसके अध्यक्ष तारिक रहमान ने 17 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार के गठन के साथ मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया। इस प्रकार उनका लगभग 18 महीने का प्रशासनिक कार्यकाल पूरा हुआ।
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