कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार ने गहराया पाकिस्तान का जल संकट

Ottawa ओटावा: पाकिस्तान अपनी पानी की कमी के लिए भारत को दोषी ठहराता रहा है, लेकिन इस्लामाबाद पर खुद यह आरोप लगता रहा है कि वह नदी के ऊपरी हिस्से में होने का फायदा उठाकर अपने ही निचले इलाकों वाले प्रांतों को नुकसान पहुंचा रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरे पक्ष की रिपोर्ट और पाकिस्तान के पूर्व जल और बिजली मंत्री के बयानों से पता चलता है कि देश में पानी के संकट की मुख्य वजह खराब प्लानिंग, घरेलू स्तर पर कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार है।

कनाडा स्थित 'जियोपॉलिटिकल मॉनिटर' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंधु जल संधि (IWT) को लेकर भारत के साथ 'युद्ध' की धमकी देकर पाकिस्तान ऊर्जा क्षेत्र के लिए फंड रुकने, मौजूदा बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने और पानी की भारी कमी की स्थिति के और करीब पहुंचने का जोखिम उठा रहा है।

विदेश मंत्रालय (MEA) लगातार यह कहता रहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि को निलंबित (स्थगित) रखा जाएगा। भारत ने पिछले साल पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए भयानक पहलगाम आतंकी हमले के बाद IWT को निलंबित कर दिया था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे।

रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है, "पाकिस्तान ने भारत द्वारा संधि को निलंबित किए जाने को एक आक्रामक कदम के तौर पर पेश किया है जो सैन्य जवाबी कार्रवाई को सही ठहराता है, लेकिन इसमें पहलगाम हमले और भारत द्वारा वर्षों से झेले जा रहे सरकारी संरक्षण वाले आतंकवाद के अहम संदर्भ को नजरअंदाज किया गया है। जून के आखिर में इस्लामाबाद में हुई एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने संकेत दिया कि अगर भारत संधि का निलंबन जारी रखता है तो पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है; यह स्थिति के खतरनाक रूप से बिगड़ने और द्विपक्षीय बातचीत में दिलचस्पी न होने का संकेत है।"

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "कॉन्फ्रेंस के बाद के दिनों में लीक हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि पाकिस्तान की सेना ने सिंधु जल विवाद पर भारत के नजरिए को चुनौती देने और भारत-विरोधी बयानबाजी को हवा देने के लिए एक सुनियोजित मीडिया अभियान शुरू किया था। कथित तौर पर यह रणनीति पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की एक शाखा, 'डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस' (ISPR) ने तैयार की थी। सेना की लंबे समय से अपनी भूमिका से आगे बढ़कर नागरिक मामलों को नियंत्रित करने की कोशिशों के लिए आलोचना होती रही है, और ये लीक हुए दस्तावेज इस बात की और पुष्टि करते हैं।"

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत द्वारा संधि को निलंबित करने से पहले, पाकिस्तानी अधिकारी ऐसे बयान दे रहे थे जिनसे संकेत मिलता था कि पानी से जुड़ी चुनौतियां घरेलू कुप्रबंधन के कारण पैदा हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में पाकिस्तान के तत्कालीन जल और बिजली मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि देश में "फिजूलखर्ची की राष्ट्रीय आदत" बन गई है, जिसके कारण पानी, गैस, तेल और बिजली के क्षेत्रों में संसाधनों की कमी हो गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पानी से जुड़ी चुनौतियां मुख्य रूप से पाकिस्तान के अंदरूनी मामले हैं। यह बात पानी की कमी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने वाले मौजूदा पाकिस्तानी अधिकारियों के दावों के उलट है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि IWT (सिंधु जल संधि) पर हस्ताक्षर होने के कुछ ही समय बाद, पाकिस्तान में बांध बनाने का "जुनून" सवार हो गया, जिससे ताजे पानी का बहाव काफी कम हो गया और जलवायु परिवर्तन के प्रति देश की संवेदनशीलता बढ़ गई।

इसमें कहा गया है, "बांध बनाने का यह काम मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है, जो लंबे समय से सेना की ताकत का केंद्र रहा है। चूंकि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जल मामलों में सेना ने अहम भूमिका निभाई है, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसके मुख्य इलाके को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। पंजाब के निचले इलाकों में पड़ने वाले प्रांतों, जैसे कि सिंध प्रांत, को ऊपर की ओर तेजी से बांध बनने के कारण बुरे असर का सामना करना पड़ता है, फिर भी बांध बनाए जा रहे हैं।"