मंत्री ने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कार्य योजना का खुलासा किया

नई दिल्ली, (आईएएनएस)| पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को 'वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना' का अनावरण किया। मंत्री ने शनिवार को हरियाणा के टिकली गांव में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में पांच राज्यों में अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास के पांच किमी बफर क्षेत्र को हरा-भरा करने के लिए एक प्रमुख पहल अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की।

अरावली हरित दीवार परियोजना भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए देश भर में हरित गलियारे बनाने के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के दृष्टिकोण का हिस्सा है।

यह परियोजना हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्यों को कवर करती है - जहां अरावली पहाड़ियों का परिदृश्य 6 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है।

इस परियोजना में तालाबों, झीलों और नदियों जैसे सतही जल निकायों के कायाकल्प और पुनस्र्थापन के साथ-साथ झाड़ियों, बंजर भूमि और खराब वन भूमि पर पेड़ों और झाड़ियों की मूल प्रजातियों को लगाना शामिल होगा। यह परियोजना स्थानीय समुदायों की आजीविका बढ़ाने के लिए कृषि-वानिकी और चरागाह विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

प्रारंभिक चरण में 25 मार्च को अरावली परिदृश्य के प्रत्येक जिले में पांच जल निकायों के साथ शुरू होने वाली परियोजना के तहत 75 जल निकायों का कायाकल्प किया जाएगा। इस परियोजना में अरावली में बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान और जल संसाधनों का संरक्षण भी शामिल होगा।

यह परियोजना गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हरियाणा के रेवाड़ी जिलों में बंजर भूमि को कवर करेगी।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना न केवल वनीकरण, वनीकरण और जल निकायों की बहाली के माध्यम से अरावली क्षेत्र के हरित आवरण और जैव विविधता को बढ़ाएगी, बल्कि मिट्टी की उर्वरता, पानी की उपलब्धता और जलवायु लचीलापन में भी सुधार करेगी।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना स्थानीय समुदायों को रोजगार के अवसर, आय सृजन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करके लाभान्वित करेगी।

उन्होंने परियोजना को लागू करने में सहयोग और समर्थन के लिए हरियाणा वन विभाग और अन्य हितधारकों के प्रयासों की सराहना की और 2030 तक अतिरिक्त 2.5 अरब टन कार्बन सिंक बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

--आईएएनएस