मंत्री बासनेट ऊर्जा विकास योजना की तैयारी

ऊर्जा, जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत ने 'ऊर्जा विकास रोडमैप एवं कार्ययोजना-2080' को व्यवहार में लाने के लिए संबंधित निकायों को तैयारी करने का निर्देश दिया है.

आज ऊर्जा मंत्रालय में मंत्रालय और उसके अधीनस्थ निकायों के प्रमुखों और पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान, मंत्री बस्नेत ने संबंधित निकायों को 12 वर्षों के लिए तैयार की गई कार्य योजना को विषयगत और व्यावहारिक तरीके से लागू करने की तैयारी करने को कहा।

उन्होंने कहा कि क्रियान्वयन का स्पष्ट रोडमैप तैयार कर लिया जाए, कार्ययोजना को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।

ऊर्जा मंत्री ने आगे कहा कि बिजली की आंतरिक खपत बढ़ाई जाएगी और अतिरिक्त बिजली का निर्यात किया जाएगा.

मंत्रालय स्तर के निर्णय के अनुसार 11 जुलाई को ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप कुमार देव के समन्वय में एक टास्कफोर्स का गठन किया गया था। टास्कफोर्स ने 12 सितंबर को मंत्री बासनेट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रोडमैप के मुताबिक तैयारी करना जरूरी था क्योंकि 2035 तक 28,468 मेगावाट बिजली की मांग होगी.

कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए अंतर-सरकारी निकायों के बीच समन्वय, कानूनी और संस्थागत सुधारों के मुद्दे पर जोर दिया गया। कार्ययोजना में अगले 12 वर्षों के भीतर विभिन्न परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की मात्रा और उस पर आने वाली लागत का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

2035 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 1500 यूनिट करने के साथ-साथ 6440 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बनाने और सबस्टेशनों की क्षमता 40,000 एमवीए करने का लक्ष्य रखा गया है.

बैठक में ऊर्जा मंत्रालय के सचिव दिनेश कुमार घिमिरे, सिंचाई सचिव गोपाल सिगडेल, टास्कफोर्स समन्वयक देव और उप कार्यकारी निदेशक प्रदीप किमार थिके उपस्थित थे।