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आज की एचओआर बैठक में, अध्यक्ष ने एचओआर विनियमन, 2079, नियम 173 के अनुसार संसद सदस्यों को 10 अलग-अलग विषयगत समितियों में बने रहने का प्रस्ताव दिया था।
बैठक में सर्वसम्मति से विषयगत समितियों में शामिल किए जाने वाले एचओआर सदस्यों के नामों के प्रस्ताव का समर्थन किया गया है।
एचओआर वित्त समिति में शामिल होने वाले सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यटन, उद्योग और वाणिज्य, श्रम और उपभोक्ता हित, कानून, न्याय और मानव अधिकार, कृषि, सहकारिता और प्राकृतिक संसाधन, महिला और सामाजिक मामले, राज्य मामले और सुशासन, आधारभूत संरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा लोक लेखा समिति नामित की गई।
Gulabi Jagat
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