अमेरिकी संसद में बड़ा सियासी उलटफेर, 211-204 वोटों से हेगसेथ को राहत

वॉशिंगटन: अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को पद से हटाने की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में उनके खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का प्रयास मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को नाकाम हो गया। रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाले सदन ने 211 के मुकाबले 204 मतों से प्रस्ताव को न्यायिक समिति के पास भेजने का फैसला किया। इस प्रक्रियात्मक मतदान के कारण महाभियोग के आरोपों पर तत्काल सीधे मतदान की संभावना समाप्त हो गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि, प्रस्ताव को समिति के पास भेजने का अर्थ आरोपों से न्यायिक रूप से बरी होना नहीं है।

हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव केंटकी से रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने पेश किया था। मैसी लंबे समय से ट्रंप प्रशासन की कुछ नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने सोमवार को 34 पन्नों का प्रस्ताव दोबारा पेश किया था, जिसमें रक्षा मंत्री के खिलाफ आठ आरोप शामिल थे। प्रस्ताव में मुख्य रूप से ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान, सैन्य कार्रवाइयों में नागरिकों की सुरक्षा और कांग्रेस की संवैधानिक शक्तियों से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे। मैसी ने आरोप लगाया कि हेगसेथ ने कांग्रेस की आवश्यक मंजूरी के बिना ईरान के खिलाफ लंबे समय तक सैन्य अभियान जारी रखा।

महाभियोग प्रस्ताव में ईरान के साथ 256 दिनों तक चले युद्ध को लेकर सवाल उठाए गए। मैसी का आरोप था कि रक्षा मंत्री की भूमिका अमेरिकी संविधान और युद्ध संबंधी शक्तियों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सैन्य अभियान राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों के तहत संचालित किए गए। प्रस्ताव में ईरान के एक स्कूल पर हुए मिसाइल हमले को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। इस हमले में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत की खबर सामने आई थी। महाभियोग प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि सैन्य अभियानों के दौरान नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों का पर्याप्त पालन नहीं किया गया।

इसके अलावा कैरेबियाई सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में कथित मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ी नौकाओं पर अमेरिकी हमलों को लेकर भी हेगसेथ की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। प्रस्ताव में सीनेटर मार्क केली के खिलाफ की गई कार्रवाई का मुद्दा भी शामिल था। केली ने अमेरिकी सैनिकों से गैरकानूनी आदेशों का पालन नहीं करने का आग्रह करने वाला एक वीडियो साझा किया था। मंगलवार को हुए मतदान में रिपब्लिकन सांसदों ने अधिकांशतः हेगसेथ का समर्थन किया। प्रस्ताव को न्यायिक समिति के पास भेजने के पक्ष में 211 वोट पड़े, जबकि 204 सांसदों ने इसका विरोध किया। प्रस्ताव पेश करने वाले थॉमस मैसी अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद थे, जिन्होंने उसे समिति में भेजने के खिलाफ मतदान किया।

इस फैसले के बाद वर्तमान कांग्रेस के कार्यकाल में हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना बेहद कम रह गई है। हालांकि, भविष्य में नया प्रस्ताव लाने की संवैधानिक संभावना बनी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महाभियोग की कोशिश विफल होने के बाद रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बचाव किया। उन्होंने हेगसेथ के कार्यकाल और सैन्य अभियानों की सराहना करते हुए उनके खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। व्हाइट हाउस ने भी मतदान से पहले एक आधिकारिक बयान जारी किया था। इसमें महाभियोग प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हुए कहा गया कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सैन्य कार्रवाई निर्देशित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

प्रशासन ने तर्क दिया कि नीतिगत असहमति और राजनीतिक विवाद अपने आप में महाभियोग चलाने का पर्याप्त आधार नहीं होते। व्हाइट हाउस ने सांसदों से प्रस्ताव को समिति के पास भेजने के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया था। मतदान से पहले पेंटागन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पीट हेगसेथ ने अपने खिलाफ महाभियोग की कोशिश की आलोचना की। उन्होंने इसे राजनीतिक तमाशा बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप मुख्य रूप से नीतिगत मतभेदों से जुड़े हैं।

हेगसेथ ने अमेरिकी सेना की कार्रवाइयों का बचाव किया और महाभियोग प्रस्ताव को राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी फैसलों को कमजोर करने का प्रयास बताया। हालांकि, प्रस्ताव लाने वाले सांसद और उसके समर्थक सैन्य कार्रवाइयों पर कांग्रेस की निगरानी तथा संवैधानिक जवाबदेही को आवश्यक बता रहे हैं। अमेरिका में किसी संघीय अधिकारी को महाभियोग के जरिए पद से हटाने की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में महाभियोग के आरोपों को मंजूरी मिलनी आवश्यक होती है। इसके बाद मामला सीनेट में सुनवाई के लिए जाता है।

सीनेट में दोषसिद्धि और पद से हटाने के लिए उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। मौजूदा मामले में प्रतिनिधि सभा ने महाभियोग के आरोपों पर अंतिम मतदान नहीं किया, बल्कि प्रस्ताव को समिति के पास भेज दिया। राजनीतिक स्तर पर यह फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है। हालांकि, नए कांग्रेस कार्यकाल में हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की पहल दोबारा सामने आ सकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेताओं ने भविष्य में इस मुद्दे को फिर उठाने के संकेत दिए हैं।