लीबिया ने त्रिपोली के हिरासत केंद्र से 24 शरणार्थियों को रिहा किया: UN

Tripoli त्रिपोली: लीबिया के अधिकारियों ने त्रिपोली के हिरासत केंद्र से महिलाओं और बच्चों सहित 24 शरणार्थियों को रिहा किया, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर ने कहा। शरणार्थियों को दक्षिणी त्रिपोली के अबुसलीम हिरासत केंद्र से रिहा किया गया, यूएनएचसीआर ने मंगलवार को एक बयान में कहा।

एजेंसी ने रिहा किए गए व्यक्तियों को पंजीकृत किया और उन्हें चिकित्सा सहायता, कंबल, कपड़े और व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुओं सहित सहायता प्रदान की। बयान में कहा गया कि कुछ को अस्थायी आश्रय मिलेगा।

यूएनएचसीआर ने कहा कि वह हिरासत में लिए गए सभी शरणार्थियों और शरण चाहने वालों, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों की रिहाई के लिए लीबिया के अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। इसके अलावा, लीबिया के आंतरिक मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने नाइजीरियाई प्रवासियों के एक समूह को स्वेच्छा से उनके देश में निर्वासित कर दिया है, "संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय में और अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के पतन के बाद से लीबिया असुरक्षा और अराजकता से ग्रस्त है, जिसके कारण कई प्रवासी, मुख्य रूप से उप-सहारा अफ्रीका से, यूरोप में खतरनाक समुद्री मार्ग से जाने का प्रयास कर रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) ने बताया कि इस वर्ष 3,188 प्रवासियों को समुद्र में रोका गया और उन्हें लीबिया वापस भेजा गया। आईओएम ने मध्य भूमध्य सागर मार्ग पर 62 प्रवासियों की मृत्यु का भी दस्तावेजीकरण किया।

लीबिया के आंतरिक मंत्री इमाद अल-तरबेल्सी ने रविवार को कहा कि लीबिया प्रवासियों को बसाने से इनकार करता है और संभावित जबरन निर्वासन की चेतावनी दी। मंत्रालय के फेसबुक पेज पर प्रकाशित एक बयान में, अल-तरबेल्सी ने कहा कि लीबिया में 3 मिलियन से अधिक अवैध प्रवासी हैं, जो इसे "अवैध प्रवास प्रवाह से सबसे अधिक प्रभावित देश बनाता है।"

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्वैच्छिक वापसी कार्यक्रमों का समर्थन करने में विफल रहता है, तो लीबिया जबरन निर्वासन का सहारा ले सकता है। लीबिया ने अफ्रीका में शरणार्थी समस्याओं के विशिष्ट पहलुओं को नियंत्रित करने वाले अफ्रीकी एकता संगठन के 1969 के कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन उसने 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। (आईएएनएस)