वामपंथी दल Israel के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, गाजा युद्ध में तत्काल युद्ध विराम की मांग करेंगे

New Delhiनई दिल्ली: इजरायल पर गाजा में "नरसंहार युद्ध" का आरोप लगाते हुए वामपंथी दलों ने तत्काल युद्ध विराम की मांग के लिए 7 अक्टूबर को प्रदर्शन और बैठकें आयोजित करने का फैसला किया है और भारत सरकार से दो-राज्य समाधान के लिए काम करने का आह्वान किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी , भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 7 अक्टूबर को गाजा में इजरायल के युद्ध का एक साल पूरा हो रहा है । विज्ञप्ति में कहा गया है, " पिछले साल 7 अक्टूबर को इजरायल के भीतर हमास द्वारा किए गए हमले का बदला लेने के नाम पर इजरायली सशस्त्र बलों ने गाजा में फिलिस्तीनियों पर क्रूर और अंधाधुंध हमला किया है । इस युद्ध के परिणामस्वरूप लगभग 42,000 फिलिस्तीनी, मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। हजारों लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इजरायल ने अपने क्रूर हवाई और जमीनी बमबारी से आवासीय भवनों, स्कूलों और अस्पतालों को भी नहीं बख्शा है।"

मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की मौतों को मिलाकर, इजरायल के आक्रमण से मरने वालों की संख्या 85,000 से अधिक हो सकती है (6 अगस्त तक)। विज्ञप्ति में कहा गया है , " इस साल जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने इजरायल की कार्रवाइयों को संभावित नरसंहार की ओर ले जाने वाला बताया था और इजरायल से गाजा में सैन्य कार्रवाई बंद करने का आह्वान किया था । इजरायल ने अब तक युद्ध विराम के लिए सभी सार्थक वार्ताओं को विफल कर दिया है।" चारों वामपंथी दलों ने इजरायल पर पूरे साल कब्जे वाले पश्चिमी तट पर फिलिस्तीनियों पर हमले करने का भी आरोप लगाया । विज्ञप्ति में कहा गया है,

" इजरायल ने बम विस्फोट करने के लिए बड़े पैमाने पर पेजर और अन्य संचार साधनों का इस्तेमाल किया है, जिससे संघर्ष लेबनान में फैल गया है। दुनिया भर में लाखों लोग इजरायल के नरसंहार युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और युद्ध को समाप्त करने का आह्वान कर रहे हैं।" वामपंथी दलों ने कहा कि वे "तत्काल युद्ध विराम की मांग करने के लिए प्रदर्शन और बैठकें करेंगे, भारत सरकार से इजरायल को सभी हथियारों का निर्यात रोकने का आह्वान करेंगे और दो-राज्य समाधान के लिए काम करेंगे, जिससे एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य अस्तित्व में आ सके।" (एएनआई)