Pakistan में 26वें संशोधन के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के पास झड़पें

Islamabad: जियो न्यूज के अनुसार, पाकिस्तान में वकीलों ने बाधाओं और सुरक्षा चौकियों को पार करते हुए सोमवार को इस्लामाबाद के डी-चौक पर धरना दिया। जियो न्यूज द्वारा पोस्ट की गई रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अपने सभी बिरादरी के सदस्यों को विरोध स्थल पर इकट्ठा होने के लिए कहा है। जियो न्यूज ने बताया कि चूंकि वकीलों ने संविधान के 26वें संशोधन और नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, इसलिए अदालत के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के लिए केवल मर्गला रोड ही सुलभ रहा और अदालत के परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षा के दो स्तर थे।

हालांकि, जुड़वां शहरों के बीच मेट्रो बस सेवा का आंशिक निलंबन भी किया गया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने श्रीनगर हाईवे, नादरा चौक और सेरेना चौक को बंद कर दिया, जबकि वकीलों ने स्थानीय सरकार से अपील की थी कि वे रेड जोन में प्रवेश करें और अहिंसक विरोध प्रदर्शन करें। जब वकीलों ने बलपूर्वक क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया, तो सेरेना चौक के पास उनके और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। सिंध और बलूचिस्तान से वकीलों के आने के कारण उन्होंने श्रीनगर हाईवे को भी अवरुद्ध कर दिया है।

जियो न्यूज ने कहा कि कई कानूनी संगठनों ने न्यायिक समिति के खिलाफ विरोध की निंदा की है, उनका दावा है कि कुछ कानूनी संगठन अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसमें भाग ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सभी ने न्यायिक आयोग के विरोध के आह्वान की निंदा करते हुए एक एकीकृत बयान जारी किया।

उन्होंने कहा कि वे न्यायिक आयोग की कार्रवाई का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। जियो न्यूज के हवाले से उन्होंने कहा, "हम 26वें संविधान संशोधन और उसके बाद के कानून का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और उन्हें संविधान का हिस्सा मानते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने का अधिकार प्रतिनिधि संगठनों का विशेषाधिकार है। इस संदर्भ में, कई कानूनी निकायों द्वारा एक ही विषय पर तीन संयुक्त बयान जारी किए गए हैं। अल जजीरा के अनुसार , नए संवैधानिक संशोधन विधायकों को शीर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति में अधिक शक्ति देते हैं - इस कदम को उन अदालतों को दरकिनार करने के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने कथित तौर पर जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का पक्ष लिया है । (एएनआई)