प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा नियोजित न्यायिक ओवरहाल का विरोध करने वाले हजारों इजरायलियों ने शनिवार को यरूशलेम में मार्च किया, क्योंकि उनकी दक्षिणपंथी सरकार पर एक विधेयक को रद्द करने का दबाव बढ़ रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम कर देगा।
संसद रविवार को विधेयक पर मतदान शुरू करने वाली है
नेतन्याहू के धार्मिक-राष्ट्रवादी गठबंधन का कहना है कि सत्ता की शाखाओं को संतुलित करने के लिए न्यायिक ओवरहाल विधेयक की आवश्यकता है क्योंकि अदालत बहुत अधिक हस्तक्षेपवादी हो गई है।
रॉयटर्स
'उचितता' बिल
यह सरकार और मंत्रियों द्वारा किए गए "अनुचित" निर्णयों को रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट की क्षमता को सीमित करने के लिए एक संशोधन है।
समर्थकों का कहना है कि इससे अदालत को न्यायिक निगरानी के लिए पर्याप्त गुंजाइश मिलने के साथ-साथ अधिक प्रभावी शासन की अनुमति मिलेगी। आलोचकों का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का रास्ता खुल जाएगा
यह गंभीर चिंताएँ क्यों पैदा कर रहा है?
इज़राइल की लोकतांत्रिक नींव अपेक्षाकृत नाजुक हैं। इसका कोई संविधान नहीं है, एक सदन वाले नेसेट में सरकार के पास 64-56 बहुमत है, और राष्ट्रपति का कार्यालय काफी हद तक औपचारिक है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को नागरिक अधिकारों और कानून के शासन की रक्षा करने वाले लोकतंत्र के गढ़ के रूप में देखा जाता है
