KP के मुख्य वित्तीय सलाहकार ने बकाया भुगतान के मामले में पाक सरकार को चेताया

Pakistan पेशावर : जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के मुख्य वित्तीय सलाहकार मुजम्मिल असलम ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी संघीय सरकार को चेतावनी दी कि अगर बकाया भुगतान नहीं किया गया तो केपी सरकार जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर पाएगी।

शनिवार को एक साक्षात्कार में बोलते हुए, असलम ने कहा कि अगर केपी आवश्यक धन मुहैया कराने में विफल रहता है तो केंद्र को अपने बजट लक्ष्य को पूरा करने के लिए केपी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए।

जियो न्यूज के अनुसार, प्रांतीय सरकार ने इस साल की शुरुआत में 100 बिलियन पीकेआर के अधिशेष के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,754 बिलियन पीकेआर का वार्षिक बजट पेश किया।

बजट में 1,654 बिलियन पीकेआर के व्यय की रूपरेखा तैयार की गई और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,754 बिलियन पीकेआर का राजस्व प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया।

इस कुल में संघीय कर असाइनमेंट के माध्यम से संघीय सरकार से लगभग 1,212 बिलियन पाकिस्तानी रुपये, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध से संबंधित विभाज्य पूल का 1 प्रतिशत, साथ ही रॉयल्टी, तेल और गैस पर अधिभार, अप्रत्याशित शुल्क और शुद्ध पनबिजली लाभ से प्रत्यक्ष हस्तांतरण शामिल हैं।

जियो न्यूज की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि प्रांतीय और संघीय सरकारें केपीके के प्रांतीय बकाया को चुकाने के मुद्दे पर असहमत हैं, केपी के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर ने इस्लामाबाद पर मार्च करने की धमकी भी दी है।

इसके अतिरिक्त, केपीके प्रांत ने अभी तक अधिशेष बजट के संबंध में प्रधान मंत्री शहबाज की केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति नहीं दी है।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बीच सात बिलियन डॉलर के ऋण सौदे के कारण यह एमओयू एक शर्त है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रांतीय अधिशेष वह राशि है जिसे प्रांत संघीय सरकार द्वारा उन्हें हस्तांतरित धन से खर्च नहीं करते हैं।

पिछले महीने, केपीके कैबिनेट ने कहा था कि वह 178 बिलियन पाकिस्तानी रुपये के प्रस्तावित बजट अधिशेष को तभी स्वीकार करेगी, जब संघीय सरकार प्रांत के वित्तीय संकट को दूर करने के अपने वादे को पूरा करेगी। इसके अलावा, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान (पीओजीबी) और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) के बजट में क्रमशः 37 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, प्रधान मंत्री शहबाज की सरकार ने केपीके के लिए बजट में वृद्धि नहीं की। (एएनआई)