KP सरकार ने कहा- जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पोलियो टीकाकरण एक शर्त है

Pakistan खैबर पख्तूनख्वा: द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, खैबर-पख्तूनख्वा (के-पी) सरकार ने जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पोलियो टीकाकरण को अनिवार्य बनाने वाली एक नई नीति की घोषणा की है। इस उपाय का उद्देश्य पोलियो उन्मूलन के लिए प्रांत के चल रहे प्रयासों को बढ़ावा देना है।

इस निर्देश के तहत, अपने बच्चों को पोलियो की दवा देने से इनकार करने वाले परिवारों को इन आवश्यक दस्तावेजों तक पहुंच से वंचित कर दिया जाएगा। यह नीति मुख्य रूप से पेशावर और ग्राम परिषदों के आसपास के क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य व्यापक टीकाकरण सुनिश्चित करना और कमजोर समुदायों में पोलियो संचरण के जोखिम को कम करना है।

पेशावर के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) द्वारा जारी अधिसूचना और जिला स्वास्थ्य अधिकारी (डीएचओ) और चिकित्सा अधिकारी (एमओ) को भेजी गई अधिसूचना में सख्त अनुपालन उपायों की रूपरेखा दी गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें आगे चेतावनी दी गई है कि निर्देश का उल्लंघन करने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने इस निर्णय के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "यह निर्णय सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण हो, और हम भविष्य की पीढ़ियों को पोलियो से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।"

पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन एक सतत चुनौती रही है, देश को वायरस के पूर्ण उन्मूलन को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यापक अभियानों के बावजूद, कुछ परिवार विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए अपने बच्चों को टीका लगाने से हिचकिचाते हैं। सरकार इस नीति को ऐसे प्रतिरोध को दूर करने और टीकाकरण कवरेज में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखती है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इस पहल पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संगठनों द्वारा बारीकी से नज़र रखी जा रही है, क्योंकि यह टीकाकरण प्रयासों को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे अन्य क्षेत्रों के लिए एक संभावित मॉडल के रूप में काम कर सकता है। महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी करने को टीकाकरण अनुपालन से जोड़कर, के-पी सरकार का लक्ष्य प्रांत को पोलियो मुक्त बनाने के अपने अभियान को तेज करना है। (एएनआई)