Kenya का आर्थिक संकट बढ़ते चीनी प्रभाव के बीच ऋण बोझ को करता है उजागर

Nairobi नैरोबी : पूर्वी अफ्रीका के केन्या में पिछले सप्ताह व्यापक हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें कम से कम 19 लोगों की जान चली गई। केन्याई ऋण संकट वित्तीय स्थिरता के साथ विकास लक्ष्यों को संतुलित करने में कई अफ्रीकी देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है। केन्या, जिसे पूर्वी अफ्रीका के अधिक आर्थिक रूप से विकसित और राजनीतिक रूप से स्थिर देशों में से एक के रूप में जाना जाता है, ने विरोध प्रदर्शनों का अनुभव किया, जहाँ प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति विलियम रुटो के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त किया, वित्त विधेयक 2024 की शुरूआत के कारण उनके इस्तीफे की मांग की, जिसमें कर वृद्धि शामिल थी, रुटो ने सार्वजनिक आक्रोश के जवाब में विवादास्पद कर विधेयक को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया।

यूएसए स्थित वॉक्स मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, केन्या का कुल ऋण 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें घरेलू और विदेशी ऋण दोनों शामिल हैं। यह ऋण केन्या के सकल घरेलू उत्पाद का 68 प्रतिशत है, जो विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा अनुशंसित अधिकतम 55 प्रतिशत से अधिक है। वित्त विधेयक को वापस लेने के साथ, राष्ट्रपति रुटो को ऋण संकट को दूर करने के लिए नए उपायों की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने मितव्ययिता उपायों का उल्लेख किया है, लेकिन केन्याई लोगों की जरूरतों को पूरा करने और देश के लेनदारों को संतुष्ट करने के बीच संतुलन बनाना होगा।

केन्याई सरकार द्वारा IMF समर्थित वित्त विधेयक पारित करने के प्रयास से यह संकट शुरू हुआ, जिसमें आयातित सैनिटरी पैड, टायर, ब्रेड और ईंधन सहित विभिन्न वस्तुओं पर कर बढ़ाने का प्रस्ताव था। इस विधेयक का उद्देश्य देश के कर्ज की सेवा के लिए अतिरिक्त 200 बिलियन केन्याई शिलिंग (लगभग USD 1.55 बिलियन) जुटाना था। केन्या का अधिकांश ऋण अंतरराष्ट्रीय बॉन्डधारकों के पास है, जिसमें चीन इसका सबसे बड़ा द्विपक्षीय लेनदार है, जिस पर USD 5.7 बिलियन का बकाया है। केन्या की ऋण स्थिति बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए भारी उधारी से उपजी है। देश ने विश्व बैंक और IMF जैसे बहुराष्ट्रीय ऋणदाताओं के साथ-साथ चीन जैसे द्विपक्षीय भागीदारों से भी उधार लिया है

ऋण के मुद्दे ने अंतर्राष्ट्रीय जांच को जन्म दिया है, वाशिंगटन ने अक्सर बीजिंग पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत अपने बुनियादी ढांचे के निवेश के माध्यम से "ऋण जाल कूटनीति" में शामिल होने का आरोप लगाया है। हालांकि, चीन इन आरोपों से इनकार करता है। बोस्टन विश्वविद्यालय के वैश्विक विकास नीति केंद्र के निदेशक केविन पी गैलाघर ने केन्या की ऋण चुनौतियों में योगदान देने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में एक अच्छी तरह से काम करने वाले वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल की कमी पर प्रकाश डाला।

वॉयस ऑफ अमेरिका द्वारा उद्धृत केन्या स्थित अर्थशास्त्री एली-खान साचू ने केन्या को "पूर्ण ऋण तूफान" के रूप में वर्णित किया, केन्या के भू-राजनीतिक संरेखण में बदलाव और विश्व बैंक और आईएमएफ के समर्थन से चीनी वित्तपोषण पर निर्भरता कम करने के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए।हालांकि, साचू ने चीन को दिए गए ऋणों को चुकाने के लिए आईएमएफ और विश्व बैंक के फंड आवंटित करने की केन्या की आवश्यकता से उत्पन्न चुनौतियों की ओर भी इशारा किया, विशेष रूप से चीनी-निर्मित रेलवे जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित। संडे गार्जियन ने अफ्रीका सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज के पॉल नंतुल्या का हवाला दिया, जिन्होंने अफ्रीका भर में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण और निर्माण में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

चिंता तब पैदा होती है जब अफ्रीकी देश इन ऋणों को चुकाने में संघर्ष करते हैं, जिससे संभावित रूप से चीन द्वारा संपत्ति जब्त की जा सकती है। जाम्बिया और घाना जैसे देशों ने अपने भुगतानों में चूक की और बाद में अपने ऋणदाताओं के साथ अपने ऋण को पुनर्गठित करने के लिए समझौते किए। ये मामले ऋण प्रबंधन और आर्थिक स्थिरता के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करते हैं।केन्या का आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य चुनौतियों से भरा हुआ है क्योंकि यह अपने ऋण बोझ को कम करता है और अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना चाहता है। इस संकट को दूर करने के लिए उचित कराधान, ऋण पुनर्गठन और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को शामिल करने वाला एक सहयोगी दृष्टिकोण आवश्यक है ताकि आबादी पर और अधिक बोझ डाले बिना इस संकट को दूर किया जा सके। (एएनआई)