धाबेजी पंपिंग स्टेशन की बिजली गुल होने से Karachi की जलापूर्ति बुरी तरह प्रभावित

Karachi: धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली की विफलता के बाद कराची की जल आपूर्ति काफी हद तक बाधित हो गई है । ब्रेकडाउन के दौरान हुए विस्फोट के कारण हुई इस घटना के परिणामस्वरूप दो प्रमुख पाइपलाइनें टूट गईं, जिससे शहर भर के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, 72 इंच व्यास वाली प्रभावित पाइपलाइनों में से एक पाइपलाइन नंबर 5 थी। प्रभावित क्षेत्रों में लांधी, कोरंगी, शाह लतीफ टाउन, कोरंगी टाउन शिप, गुलशन-ए-इकबाल, गुलशन-ए-हदीद, मलीर और कई अन्य शामिल हैं। इन इलाकों में अब पानी की भारी कमी है । जवाब में, पावर डिवीजन ने के-इलेक्ट्रिक को पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल करने के लिए तत्काल उपाय करने का निर्देश दिया। पावर डिवीजन के एक प्रवक्ता ने कराची में पानी की आपूर्ति फिर से शुरू करने की गंभीरता पर जोर दिया और के-इलेक्ट्रिक से "जल आपूर्ति प्रणाली को उन्नत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने" का आह्वान किया । इसके विपरीत, के-इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता ने जनता को आश्वासन दिया कि धाबेजी सहित सभी प्रमुख पंपिंग स्टेशनों की बिजली आपूर्ति एक संक्षिप्त व्यवधान के बाद सामान्य रूप से काम कर रही है।

प्रवक्ता ने कहा, "धाबेजी सहित सभी प्रमुख पंपिंग स्टेशनों की बिजली आपूर्ति पहले ही बहाल कर दी गई है। हमारी टीम सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए जल बोर्ड के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।" इस बीच, बी-फीडर नहर के उन्नयन में चल रही देरी ने कराची में जल संकट के बिगड़ने की आशंकाओं को बढ़ा दिया है । नहर की लाइनिंग का काम, जो 20 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच 23 दिनों के लिए रुका हुआ था, तय समय से काफी पीछे चल रहा है। इस अवधि के दौरान, आठ किलोमीटर को कवर करने वाले अपेक्षित 45 आउटलेट में से केवल 25 आउटलेट ही पांच किलोमीटर को कवर करते हुए आंशिक रूप से पूरे हुए, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया।

इस देरी से K-IV जल आपूर्ति परियोजना की प्रगति को खतरा है, जो कराची की जल वितरण क्षमता को बढ़ाने की एक प्रमुख पहल है। संघीय और सिंध सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित इस परियोजना की अनुमानित लागत 40 बिलियन पाकिस्तानी रुपये है, जिसका उद्देश्य कलरी बघार फीडर की निर्वहन क्षमता को 7,600 क्यूसेक से बढ़ाकर 9,800 क्यूसेक करना है। विश्व बैंक , जिसने फीडर की क्षमता वृद्धि के लिए अपने वित्त पोषण को जोड़ा है, के लिए परियोजना को 2026 तक पूरा किया जाना चाहिए, जो कि शुरू में तय की गई योजना से एक साल पहले है।

सिंध के मुख्यमंत्री ने संघीय सरकार को पत्र लिखकर प्रगति में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त 14 बिलियन पाकिस्तानी रुपये का अनुरोध किया है, साथ ही आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के भीतर धन आवंटित किया जाएगा। हालांकि, विशेषज्ञ संशोधित समय सीमा को पूरा करने के बारे में संशय में हैं। उन्होंने निर्माण और प्रबंधन के मुद्दों में महत्वपूर्ण बैकलॉग को उजागर करते हुए कहा, "देरी चिंताजनक है।"

इसके अतिरिक्त, परियोजना का नेतृत्व जांच के दायरे में है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना निदेशक की नियुक्ति को सिंध उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिससे K-IV परियोजना के समय पर पूरा होने पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। इन बाधाओं के बावजूद, अधिकारी आशावादी हैं कि पर्याप्त धन और त्वरित प्रयासों के साथ, परियोजना अंततः अपने उद्देश्यों को पूरा करेगी। (एएनआई)