31 अगस्त तक खत्म हो जाएगा काबुल मिशन, ब्रिटेन विदेश मंत्री ने किया घोषणा

ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब (Dominic Raab) ने कहा कि वह 'सटीक समयसीमा' नहीं बता सकते कि अफगानिस्तान से देश के नागरिकों को सुरक्षित निकालकर लाने वाले विमान कब तक उड़ान भरेंगे लेकिन यह अभियान 31 अगस्त तक खत्म हो जाएगा. राब ने कहा, 'यह स्पष्ट है कि सैनिकों को इस महीने के अंत तक वापस बुला लिया जाएगा.' अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्रिटेन और अन्य सहयोगियों के अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के अभियान की अवधि बढ़ाए जाने की अपील ठुकरा दी है.

बाइडेन ने कहा है कि यह समयसीमा 31 अगस्त को खत्म हो जाएगी. तालिबान के डर से भाग रहे लोगों की मदद के लिए हवाईअड्डे पर अमेरिका के करीब 6,000 सैनिक मौजूद हैं (Britain and Afghanistan). राब ने कहा कि ब्रिटिश सेना को अपने लोगों और उपकरणों को वापस लाने की समयसीमा खत्म होने से पहले वक्त चाहिए होगा, लेकिन 'हमारे पास जितना भी वक्त बचा है हम उसका अधिकतम इस्तेमाल करेंगे.' इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक हजारों लोगों को यहां से निकाला जा चुका है.

9 हजार नागरिकों और अफगानों को निकाला गया

उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सेना ने तालिबान के 15 अगस्त को अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद से काबुल हवाईअड्डे से 9,000 ब्रिटिश नागरिकों और खतरे में पड़े अफगानियों को विमान के जरिए निकाला है. ब्रिटेन के अलावा दूसरे देश भी अपने नागरिकों और संकट में फंसे लोगों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं (Dominic Rab on Kabul Mission). अमेरिका ने हाल ही में धीमी चल रही इस प्रक्रिया को तेज किया है. उसने इस काम के लिए अब कमर्शियल विमानों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है.

ऑस्ट्रेलिया ने सहयोगियों का आभार जताया

ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा है कि उसने रात में पांच उड़ानों के जरिए काबुल हवाईअड्डे से 955 लोगों को निकालने में मदद की है, हालांकि अफगानिस्तान में खतरा बढ़ गया है. रक्षा मंत्री पीटर डुट्टन ने बुधवार को बीते एक हफ्ते में अफगानिस्तान के नागरिकों समेत 2650 लोगों को काबुल से निकालने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के बलों का आभार जताया है (Australia on Afghanistan). उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के नागरिकों समेत अन्य लोगों को वहां से निकालने के लिए मंगलवार सबसे सफल दिन रहा. अफगानिस्तान के ये नागरिक ऑस्ट्रेलिया सरकार के लिए काम करते थे.