JSMM प्रमुख ने अफगान शरणार्थियों के पुनर्वास में वैश्विक समर्थन मांगा

Berlin बर्लिन। जेय सिंध मुहतहिदा महाज (JSMM) के अध्यक्ष शफी बुरफत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अफगान शरणार्थियों को अफगानिस्तान लौटाने और पुनर्वास में उत्तरदायी और व्यवस्थित प्रयास सुनिश्चित करें। बुरफत ने कहा कि अफगान शरणार्थियों का पाकिस्तान में प्रवास मानवीय संकट पर आधारित है, लेकिन इससे सिंध प्रांत में जनसांख्यिकीय और राजनीतिक चुनौतियां पैदा हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अफगान शरणार्थियों को सिंध में केंद्रित रूप से बसाना पाकिस्तान की एक रणनीति थी, जिसका उद्देश्य सिंध की जनसंख्या संरचना को बदलना और सिंधी राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति को कमजोर करना था।

बुरफत ने स्पष्ट किया कि सिंधी लोगों ने अफगान शरणार्थियों के आगमन का विरोध नहीं किया। मानवीय सहानुभूति और युद्ध व विस्थापन की परिस्थितियों के कारण, सिंध ने उनकी उपस्थिति को सहन किया, इस आशा के साथ कि उन्हें पूरा पाकिस्तान में समान रूप से वितरित किया जाएगा, विशेषकर खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पश्तून और अफगान समुदायों की सांस्कृतिक और भाषाई समानताएं हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्रशासन ने अफगानों को पंजाब में बसाने से बचते हुए लगभग 80 प्रतिशत शरणार्थियों को सिंध, विशेषकर कराची में पुनर्वासित किया। बुरफत ने इसे सिंध की जनसांख्यिकीय संतुलन को बिगाड़ने, उपनिवेशीकरण को गहरा करने और सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप से दबाने वाली रणनीति बताया।

उन्होंने जोर देकर कहा, "सिंधी राष्ट्र का अफगान परिवारों के प्रति कोई विरोध नहीं है। हमारी चिंताएं पाकिस्तान के नियंत्रण और सिंध के खिलाफ जनसांख्यिकीय रणनीतियों पर आधारित हैं। हम एक सुसंगठित, सम्मानजनक और अंतरराष्ट्रीय समर्थन वाली पुनर्वास प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, जो दोनों पक्षों—अफगान परिवारों और सिंधी राष्ट्र—के लिए लाभकारी हो। बुरफत ने यह भी कहा कि जो अफगान बच्चे सिंध में जन्मे और पले-बढ़े हैं, जिन्होंने सिंधी भाषा सीखी और स्थानीय संस्कृति में समाहित हुए हैं, उन्हें सिंध की स्वतंत्रता के बाद सिंधुदेश की नागरिकता दी जाएगी।

अंत में, उन्होंने NATO, संयुक्त राष्ट्र और मित्र देशों की सरकारों से अपील की कि वे अफगान शरणार्थियों के उत्तरदायी और न्यायसंगत पुनर्वास में अपना नैतिक और राजनीतिक दायित्व निभाएं। बुरफत ने कहा, "इससे अफगान संप्रभुता मजबूत होगी, अंतरराष्ट्रीय संबंध सुधरेंगे और सिंधी राष्ट्र की वैध जनसांख्यिकीय चिंताओं का समाधान होगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी राष्ट्रों और समुदायों के अधिकारों का सम्मान करते हुए जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे।"