Journalist अदनान याकूब ने 26वें संविधान संशोधन अधिनियम को लेकर पाकिस्तान सरकार की निंदा की

Islamabad: पत्रकार अदनान याकूब ने हाल ही में हुए 26वें संविधान संशोधन पर चिंता जताई और दावा किया कि सरकार का असली मकसद कानूनी सुधारों के बजाय अपने हितों के अनुकूल न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है।

एक साक्षात्कार में, याकूब ने कहा, "सरकार ने अपनी पसंद के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए 26वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। सरकार ने एक महीने में संशोधन पारित करने के लिए कड़ी मेहनत की।" उन्होंने अधिनियम की निंदा की और इस बात पर प्रकाश डाला कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने अधिनियम को तत्काल पारित करने के लिए पीएम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) (पीएमएल-एन) के साथ बैठकें कीं। उनके अनुसार, यह अधिनियम न्यायिक स्वतंत्रता में बाधा डालता है। उन्होंने आगे कहा कि यह अधिनियम 25 अक्टूबर से पहले पारित किया गया था ताकि सैयद मंसूर अली शाह के बजाय सुप्रीम कोर्ट में तीसरे स्थान के न्यायाधीश याह्या अफरीदी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सके। पदभार ग्रहण करने के बाद अफरीदी ने प्रैक्टिस एवं प्रोसीजर कमेटी का पुनर्गठन किया तथा न्यायमूर्ति अख्तर को पुनः इसमें शामिल किया।

उन्होंने दुख जताते हुए कहा, "अफरीदी के महत्वपूर्ण फैसलों के बाद सरकार मुख्य न्यायाधीश की शक्ति में सुधार और नियंत्रण के लिए 27वें संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने की तैयारी कर रही है। यह कानून सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम करेगा।" उन्होंने कहा कि नए मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी ने कुशल और सुलभ न्याय के लिए नए न्यायिक सुधारों की शुरुआत की है। नए मुख्य न्यायाधीश के आने के बाद सभी न्यायाधीश एकमत हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार मंसूर अली शाह की नियुक्ति को दबाने के लिए अपनी पसंद का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना चाहती थी लेकिन याह्या अफरीदी द्वारा शुरू किए गए हालिया न्यायिक सुधारों ने सत्तारूढ़ दल के मन में चिंता पैदा कर दी है।

इस बीच, आमिर नवाज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 26वें संविधान संशोधन अधिनियम पर पाकिस्तान समुदाय दो दृष्टिकोणों में विभाजित है । एक समुदाय अधिनियम का समर्थन करता है लेकिन अन्य समुदायों ने अधिनियम की निंदा की है क्योंकि यह न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। सीनेट में पारित 26वें संविधान संशोधन विधेयक को विपक्ष की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया मिली थी, खास तौर पर इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी की ओर से, जिसने कई विरोध प्रदर्शन किए थे और आरोप लगाया था कि यह विधेयक न्यायपालिका की शक्तियों को कमजोर करेगा। विधेयक में 27 खंड हैं और संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। (एएनआई)