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जो बाइडेन ने पेश किया अपना पहला बजट, निकला अमीरों से ज्यादा Tax वसूलने का प्रावधान

Rounak Dey
29 May 2021 9:23 AM GMT
जो बाइडेन ने पेश किया अपना पहला बजट, निकला अमीरों से ज्यादा Tax वसूलने का प्रावधान
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ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए बजट में 100 बिलियन डॉलर का प्रावधान है.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने अपना पहला बजट (First Annual Budget) पेश कर दिया है. 6 ट्रिलियन डॉलर के इस बजट में सबसे ज्यादा प्रावधान पेंटागन और अन्य सरकारी कार्यालयों के संचालन के लिए किया गया है. इसके बाद जलवायु परिवर्तन (Climate Change) से निपटने को तवज्जो देते हुए बजट में 800 बिलियन डॉलर के प्रावधान का जिक्र है. बतौर राष्ट्रपति बाइडेन का यह पहला बजट अमीरों के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि इसमें उनसे ज्यादा टैक्स वसूलने के कही गई है.

Congress की मंजूरी जरूरी
CNN की रिपोर्ट के अनुसार, जो बाइडेन द्वारा पेश बजट को कांग्रेस की मंजूरी मिलना बाकी है. वहीं, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने बजट पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि इससे देश कर्ज में डूब जाएगा. रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इससे कर्ज 2031 तक सकल घरेलू उत्पाद के 117% तक पहुंच जाएगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा होगा.
Budget में इन मुद्दों पर जोर
राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बजट में कोरोना महामारी से निपटने के प्रावधानों के साथ ही कई जरूरी मुद्दों को प्राथमिकता दी है. जिसमें जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक परिवहन और टेक्नोलॉजी शामिल हैं. व्हाइट हाउस का कहना है कि इस बजट से अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर होगी और उसे गति मिलेगी. यह बजट हर मायने में एक आदर्श बजट है.
किसके लिए कितना प्रावधान
बजट में क्लाइमेट चेंज से निपटने और क्लीन एनर्जी के लिए 800 बिलियन डॉलर का प्रावधान किया गया है. वहीं, तीन और चार वर्षीय बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए बजट में 200 बिलियन डॉलर प्रदान किए गए हैं. सभी नागरिकों के लिए कम्युनिटी कॉलेज के दो वर्षों के लिए 109 बिलियन डॉलर, नेशनल पेड फैमिली और मेडिकल लीव प्रोग्राम के लिए 225 बिलियन डॉलर, रोड और ब्रिज आदि के लिए 115 बिलियन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 160 बिलियन और प्रत्येक अमेरिकी तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए बजट में 100 बिलियन डॉलर का प्रावधान है.

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