चुनाव में हार के बाद जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने इस्तीफा दिया

Tokyo टोक्यो, 8 सितंबर: जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। जुलाई में हुए चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा था। इशिबा ने रविवार को पद छोड़ने का फैसला तब लिया जब उन्होंने चुनावी हार के बाद अपनी पार्टी के भीतर से इस्तीफे की मांग का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि अमेरिका के साथ हुए टैरिफ समझौते का उचित क्रियान्वयन हो। इशिबा ने रविवार को कहा, "जापान द्वारा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर और [अमेरिकी] राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर के साथ, हम एक महत्वपूर्ण बाधा पार कर चुके हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं अगली पीढ़ी को यह पद सौंपना चाहता हूँ।" इशिबा तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे जब तक पार्टी एलडीपी के अध्यक्ष पद के लिए उनके स्थान पर चुनाव नहीं करा लेती। उनके इस्तीफे से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सामने राजनीतिक अनिश्चितता और गहरा गई है।

पिछले अक्टूबर में अपना पदभार संभालने के बाद, 68 वर्षीय राजनेता ने चुनावी हार के कारण संसद के दोनों सदनों में अपने गठबंधन के बहुमत को खत्म होते देखा। बढ़ती महंगाई को लेकर मतदाताओं की चिंताओं से उपजे नुकसान ने इशिबा सरकार के लिए अपने नीतिगत उद्देश्यों को लागू करना और भी मुश्किल बना दिया। देश में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के बीच, इशिबा से उनकी पार्टी के दक्षिणपंथी विरोधियों ने इस्तीफा देने का आग्रह किया, जो उन्हें जुलाई में हुए हाउस ऑफ काउंसिलर्स के चुनाव के नतीजों के लिए ज़िम्मेदार मानते थे। रिपोर्टों से पता चला है कि जापान के कृषि मंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री ने शनिवार शाम इशिबा से मुलाकात की और उन्हें पद छोड़ने के लिए राजी किया।

रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे की घोषणा के बाद, इशिबा ने कहा कि वह अपने प्रतिस्थापन की तलाश शुरू करेंगे। इशिबा का इस्तीफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा गुरुवार को जापानी कार आयात पर टैरिफ को 27.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने के एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिससे जुलाई में घोषित एक पूर्व समझौते को औपचारिक रूप मिल गया है। इसकी शर्तों के तहत, अमेरिका को होने वाले अधिकांश जापानी निर्यात पर 15 प्रतिशत का शुल्क लगाया जाएगा।