Japan का रक्षा मंत्रालय चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर रिकॉर्ड बजट की मांग कर रहा

DELHI दिल्ली। जापान के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को चीन के बढ़ते खतरे के खिलाफ दक्षिण-पश्चिमी द्वीपों पर अपनी निरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए अगले वर्ष के लिए रिकॉर्ड 8.5 ट्रिलियन येन ($59 बिलियन) का बजट मांगा, जबकि देश की घटती आबादी के परिणामस्वरूप सेवा सदस्यों की घटती संख्या की भरपाई के लिए मानव रहित हथियारों और एआई पर ध्यान केंद्रित किया।

मंत्रालय द्वारा 2025 के लिए किया गया अनुरोध सरकार की चल रही सुरक्षा रणनीति के तहत जापान की तीव्र पांच वर्षीय सैन्य निर्माण योजना का तीसरा वर्ष है। जापान का लक्ष्य 2027 तक 43 ट्रिलियन येन ($297 बिलियन) खर्च करके अपने वार्षिक सैन्य खर्च को दोगुना करके लगभग 10 ट्रिलियन येन करना है, जिससे यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन जाएगा।

दिसंबर तक वार्ता के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने से पहले शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय की बैठक में बजट अनुरोध को मंजूरी दी गई।चीन के बढ़ते सैन्य खतरों और क्षेत्रीय समुद्रों में तनाव के बीच जापान हाल के वर्षों में दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र की रक्षा को तेजी से बढ़ा रहा है।चीन ने दक्षिण चीन सागर में विवादित जलक्षेत्र में फिलीपीन तट रक्षकों के साथ संघर्ष को बढ़ा दिया है और पूर्वी चीन सागर में जापानी-नियंत्रित विवादित द्वीपों के आसपास के क्षेत्रीय जलक्षेत्र का नियमित रूप से उल्लंघन करने के लिए तट रक्षक नौकाओं का एक बेड़ा भेजा है, जिस पर बीजिंग भी दावा करता है।

2025 के लिए बजट अनुरोध का एक बड़ा हिस्सा 970 बिलियन येन ($ 6.7 बिलियन) लंबी दूरी की मिसाइलों और उनके प्रक्षेपण के लिए उपकरणों के विकास और खरीद के साथ स्ट्राइक-बैक क्षमता को मजबूत करने की लागत को कवर करता है, जिसमें एजिस-क्लास विध्वंसक भी शामिल है। इसका लगभग एक तिहाई हिस्सा उपग्रह समूह को जाता है जिसका उद्देश्य मिसाइल से संबंधित गतिविधि का पता लगाने की क्षमता को मजबूत करना है, क्योंकि उत्तर कोरिया, चीन और रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास कर रहे हैं जिनका पता लगाना और ट्रैक करना कठिन है।