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Japan जापान: जापान की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री साने ताकाइची संसद के चल रहे असाधारण सत्र के दौरान अपने और अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के वेतन में कटौती लागू करने के लिए लोक सेवक पारिश्रमिक कानून में संशोधन पेश करने वाली हैं, द जापान टाइम्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है।
द जापान टाइम्स के अनुसार, इस प्रस्ताव पर मंगलवार को संबंधित मंत्रियों की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। इस प्रस्ताव के तहत प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को उनके सांसदों के वेतन के अलावा वर्तमान में दिए जाने वाले अतिरिक्त भत्ते निलंबित कर दिए जाएँगे।
यह कदम प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के ताकाइची के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
ताकाइची, जो लंबे समय से मंत्रियों के वेतन में कटौती की वकालत करती रही हैं, ने अक्टूबर में अपने उद्घाटन संवाददाता सम्मेलन में अपना रुख दोहराते हुए कहा, "मैं कानून में संशोधन पर काम करूँगी ताकि (कैबिनेट सदस्यों) को सांसदों के वेतन से अधिक वेतन न मिले," जैसा कि द जापान टाइम्स ने उद्धृत किया है।
जापानी सरकार संशोधित कानून में यह स्पष्ट करने पर विचार कर रही है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को "फिलहाल" अतिरिक्त भत्ते नहीं दिए जाएँगे।
वर्तमान में, सांसदों को 1.294 मिलियन जापानी येन का मासिक वेतन मिलता है, जबकि प्रधानमंत्री को अतिरिक्त 1.152 मिलियन जापानी येन और कैबिनेट मंत्रियों को 489,000 जापानी येन भत्ते मिलते हैं, जैसा कि द जापान टाइम्स ने बताया है।
हालांकि, चल रहे लागत-कटौती उपायों के तहत, प्रधानमंत्री वर्तमान में अतिरिक्त वेतन का 30 प्रतिशत और मंत्री 20 प्रतिशत वापस करते हैं, जिससे उनके भत्ते क्रमशः लगभग 390,000 जापानी येन और 110,000 जापानी येन रह जाते हैं, जैसा कि जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने पुष्टि की है।
नियोजित वेतन कटौती को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए गठबंधन सहयोगी, जापान इनोवेशन पार्टी (JIP) का समर्थन प्राप्त है, जिसने सांसदों के विशेषाधिकारों को कम करने का भी आह्वान किया है।
"यह एक अद्भुत पहल है," JIP के सह-नेता फुमितके फुजिता ने ताकाइची के सुधार अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा, जैसा कि द जापान टाइम्स ने बताया है।
हालांकि, इस प्रस्ताव की कुछ आलोचना हुई है। डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल के नेता युइचिरो तामाकी ने वेतन कटौती योजना को "अपस्फीतिकारी मानसिकता का प्रतीक" बताया और इसके समय पर सवाल उठाया, क्योंकि सरकार घरेलू आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एक मौजूदा कैबिनेट सदस्य ने स्वीकार किया, "मेरी भावनाएँ मिश्रित हैं।" इससे इस फैसले के राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों को लेकर सरकार के भीतर मतभेद का पता चलता है।
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