जापानी PM ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए भारत का आह्वान दोहराया

NEW YORK न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार तथा इसके कामकाज के तरीकों में सुधार पर भारत के दीर्घकालिक रुख को दोहराते हुए जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अंतरराष्ट्रीय संगठन को समकालीन विश्व वास्तविकताओं के अनुकूल बनाने के लिए "ठोस कार्रवाई" का आह्वान किया है। निवर्तमान जापानी प्रधानमंत्री ने सोमवार को न्यूयॉर्क में 'भविष्य के शिखर सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया एक "ऐतिहासिक मोड़" पर खड़ी है तथा वर्तमान और भावी पीढ़ियों के हितों की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता है।

किशिदा ने कहा, "भविष्य के शिखर सम्मेलन में सुधार पर कार्रवाई के लिए सदस्य देशों की ओर से स्पष्ट आह्वान देखा जा रहा है, जिसमें बहुमत स्थायी और अस्थायी दोनों सीटों के विस्तार का समर्थन कर रहा है। अधिकांश सदस्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका तथा इसमें सुधार करने और इसकी प्रभावशीलता में विश्वास बहाल करने की तत्काल आवश्यकता से भी भली-भांति परिचित हैं।" उन्होंने कहा, "अगले साल संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ है।

हमें सुरक्षा परिषद सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। जापान एक सुधारित परिषद में कानून के शासन पर आधारित मुक्त और खुले अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करके अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्राप्ति और रखरखाव में योगदान देना जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भी विस्तारित यूएनएससी में भारत के लिए स्थायी सदस्यता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। यूएनएससी सुधारों की प्रक्रिया पर वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) ढांचे के तहत चर्चा की जा रही है, जहां भारत समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर तत्काल आधार पर पाठ-आधारित वार्ता शुरू करने पर जोर दे रहा है।