जापानी सांसदों ने किशिदा सरकार से चीन के शिनजियांग में जबरन श्रम की जांच करने का आग्रह किया

टोक्यो : सत्तारूढ़ और विपक्षी राजनीतिक दलों से जुड़े कई जापानी सांसदों ने प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा के नेतृत्व वाली सरकार से चीन के झिंजियांग क्षेत्र में एल्यूमीनियम उद्योग में कार निर्माताओं और जबरन श्रम के बीच संबंधों की जांच करने का आग्रह किया है, एक रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) द्वारा कहा गया।

इन जापानी सांसदों ने किशिदा सरकार से चीन से निर्यात होने वाले दूषित एल्यूमीनियम के लिए "उपाय और विकल्प" खोजने का भी आग्रह किया। एचआरडब्ल्यू की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि, 2017 से चीन उइगर और अन्य तुर्क मुसलमानों के खिलाफ मानवीय अपराध कर रहा है। इन अपराधों में मनमाने ढंग से हिरासत में रखना, जबरन गायब करना, सांस्कृतिक और धार्मिक उत्पीड़न और शिनजियांग क्षेत्र के अंदर और बाहर जबरन श्रम कराना भी शामिल है।

ऑनलाइन चीनी राज्य मीडिया लेखों, कंपनी रिपोर्टों और सरकारी बयानों जैसे कई शोध स्रोतों का जिक्र करते हुए, एचआरडब्ल्यू रिपोर्ट में शिनजियांग क्षेत्र में एल्यूमीनियम उत्पादकों के चीनी राज्य द्वारा समर्थित श्रम हस्तांतरण में शामिल होने के पर्याप्त सबूत मिलने का दावा किया गया है।

इसके अतिरिक्त, एचआरडब्ल्यू रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन श्रम स्थानांतरणों में उइगर और अन्य तुर्क मुसलमानों को शिनजियांग और अन्य क्षेत्रों में नौकरी करने के लिए मजबूर किया जाता है। जापानी सांसदों के समूह ने मानवाधिकार कूटनीति पर पुनर्विचार के लिए गैर-पक्षपातपूर्ण संसदीय संघ के बारे में भी उल्लेख किया, जो 2021 में पूर्व सांसद शिओरी कन्नो और सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक जनरल नकातानी द्वारा स्थापित एक समूह था।

एचआरडब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार, यह समूह डाइट (जापान की राष्ट्रीय विधायिका) के भीतर एक दुर्लभ मुखर आवाज है जो जापानी सरकार को अपनी विदेश नीति में मानवाधिकारों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है।

एचआरडब्ल्यू रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कन्नो ने एसोसिएशन से एक मानवाधिकार प्रतिबंध कानून और एक मानवाधिकार उचित परिश्रम कानून पेश करने का आग्रह किया है, जिसके लिए कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में मानवाधिकार उल्लंघनों को संबोधित करने और उन पर विचार करने की आवश्यकता होगी।

इस साल की शुरुआत में, हांगकांग के अधिकारियों ने अब बंद हो चुके लोकतंत्र समर्थक अखबार एप्पल डेली के संस्थापक जिमी लाई के मुकदमे में कन्नो को "साजिशकर्ता" के रूप में नामित किया था, जो कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और राजद्रोह कानून के तहत आरोपों का सामना कर रहा है।

एचआरडब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार, कन्नो के खिलाफ लगाए गए इन निराधार आरोपों से पता चलता है कि आपूर्ति श्रृंखला के दुरुपयोग के खिलाफ उनके अभियान को चीनी सरकार द्वारा महसूस किया जा रहा है।

उसी रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि जापानी सरकार को मानवाधिकार संबंधी परिश्रम कानून के साथ-साथ मानवाधिकार प्रतिबंध कानून को तेजी से बनाकर द्विदलीय समूह की बार-बार की जाने वाली अपीलों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को उन अधिकारियों पर भी समन्वित और लक्षित प्रतिबंध लगाना चाहिए जो गंभीर अधिकारों के दुरुपयोग में फंसे हैं। (एएनआई)