म्यांमार में विरोध मार्च के दौरान जापानी पत्रकार को हिरासत में लिया, सैन्य शासन के खिलाफ चल रहा था 'मार्च'

म्यांमार (Myanmar) के सबसे बड़े शहर में सैन्य शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे एक जापानी पत्रकार को सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया है। लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं ने पत्रकार को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी है। रैली का आयोजन करने वाले यंगून डेमोक्रेटिक यूथ स्ट्राइक समूह के एक नेता टाइप फोन के अनुसार, टोक्यो स्थित एक वृत्तचित्र फिल्म निर्माता टोरू कुबोटा को शनिवार को यांगून में एक विरोध के बाद सादी वर्दी में आए पुलिसकर्मियों ने हिरासत में लिया था।

जापानी पत्रकार को हिरासत में लिया

टाइप फोन ने द एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि शनिवार को मार्च में दो प्रदर्शनकारियों को भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें यांगून पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य सरकार विरोधी समूहों की गिरफ्तारियों की पुष्टि की है। जापान के उप मुख्य कैबिनेट सचिव सेजी किहारा ने सोमवार को कहा कि 20 साल के एक जापानी पुरुष को शनिवार को यांगून में एक प्रदर्शन की कवरेज के दौरान हिरासत में लिया था। किहारा ने कहा कि जापानी दूतावास के अधिकारी उनकी जल्द रिहाई के लिए जरुरी कदम उठा रहे हैं।

म्यांमार की सेना ने पिछले साल किया था तख्तापलट

म्यांमार की सेना ने पिछले साल फरवरी में आंग सान सू की की चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था और देश में तभी से सैन्य शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। म्यांमार के असिस्टेंस एसोसिएशन फार पालिटिकल प्रिजनर्स के अनुसार, सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 2,138 नागरिक मारे गए हैं और सैन्य अधिग्रहण के बाद से 14,917 गिरफ्तार किए गए हैं। पिछले हफ्ते सैन्य सरकार ने यह घोषणा करने के बाद तीखी अंतरराष्ट्रीय आलोचना की कि उसने गुप्त परीक्षणों में आतंकवाद के दोषी चार कार्यकर्ताओं को फांसी दी थी।

अब तक 140 पत्रकारों को किया गया गिरफ्तार

बता दें कि म्यांमार की सैन्य सरकार ने लगभग 140 पत्रकारों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से लगभग 55 को आरोपों या मुकदमे की प्रतीक्षा में हिरासत में रखा गया है। अभी भी हिरासत में लिए गए अधिकांश लोगों को डर पैदा करने, झूठी खबरें फैलाने या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आंदोलन करने के आरोप में हिरासत में रखा गया है। इन आरोपों के तहत तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।