जापानी सरकार पुरुष यौन शोषण पीड़ितों के लिए हॉटलाइन खोलने की योजना बना रही

टोक्यो (एएनआई): बुधवार को सामने आए आपातकालीन कदमों के तहत, जापान सरकार संभवतः सितंबर में पुरुष यौन पीड़ितों के लिए एक हॉटलाइन खोलने की योजना बना रही है, क्योडो न्यूज ने बताया। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब जापान की शीर्ष पुरुष प्रतिभा एजेंसी अपने दिवंगत संस्थापक जॉनी कितागावा के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों से घिर गई है।

क्योडो न्यूज के अनुसार, अस्थायी हेल्पलाइन विशेष रूप से पुरुषों और लड़कों के लिए स्थापित की जाएगी, क्योंकि सरकार का मानना ​​है कि पुरुष यौन पीड़ित विषय के बारे में सार्वजनिक भ्रम के कारण अपने मामलों को सामने लाने में झिझक सकते हैं।

क्योडो न्यूज़ मिनाटो, टोक्यो में स्थित एक गैर-लाभकारी सहकारी समाचार एजेंसी है।

सरकार उन वकीलों के साथ परामर्श सेवा भी प्रदान करेगी जो कला और मनोरंजन क्षेत्रों के मुद्दों के जानकार हैं।

किशोरों और युवा वयस्कों के यौन शोषण से निपटने के लिए संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों की एक बैठक के दौरान आपातकालीन उपायों का निर्णय लिया गया।

बैठक के अध्यक्ष और बाल नीतियों के प्रभारी मंत्री मसानोबु ओगुरा ने कहा कि "बाल यौन शोषण आसानी से पता नहीं चल सकता है और लोगों को दीर्घकालिक आघात का सामना करना पड़ सकता है।"

उन्होंने कहा, "हम उन उपायों को अमल में लाएंगे जिन्हें हम तुरंत लागू कर सकते हैं।"

सरकार कानून में संशोधन पर भी विचार करेगी जिसके लिए नर्सरी स्कूलों और अन्य जगहों पर अधिकारियों को अभद्र कृत्यों सहित यौन दुर्व्यवहारों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी, साथ ही ऐसे व्यक्तियों से जुड़े मामलों के खिलाफ उपायों को मजबूत करना होगा जो कार्यस्थल में और रिश्तेदारी संबंधों के माध्यम से अपनी मजबूत स्थिति का लाभ उठाते हैं।

नवीनतम रहस्योद्घाटन तब हुआ जब जॉनी एंड एसोसिएट्स इंक के कुछ पूर्व सदस्यों ने हाल ही में आरोप लगाया कि मनोरंजन उद्योग में जापान के सबसे प्रतिष्ठित पात्रों में से एक कितागावा ने उन पर हमला किया था। 2019 में 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

मार्च में यौन शोषण कांड के बारे में एक कार्यक्रम प्रसारित होने के बाद कितागावा के खिलाफ आरोपों ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जिसमें दावा किए गए पीड़ितों के साक्षात्कार शामिल थे।

क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, घोटाले और कानून में बदलाव की मांग के जवाब में, सरकार ने जून में मंत्रिस्तरीय बैठक की स्थापना की और जुलाई के मध्य तक ठोस कदम उठाने की योजना बनाई थी। (एएनआई)