जापानी अदालत ने यूनिफिकेशन चर्च को भंग करने का आदेश दिया

Tokyo टोक्यो, 26 मार्च: जापान में यूनिफिकेशन चर्च को भंग करने का आदेश एक अदालत ने दिया है। इस आदेश में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 2022 में हुई हत्या की जांच के बाद सरकार द्वारा किए गए अनुरोध को बरकरार रखा गया है। टोक्यो जिला न्यायालय द्वारा चर्च की कानूनी स्थिति को रद्द करने का मतलब है कि यह अपना कर-मुक्त विशेषाधिकार खो देगा और इसे अपनी संपत्ति बेचनी होगी। हालांकि, चर्च अभी भी उच्च न्यायालयों में इस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है। यह आदेश जापान के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2023 में दक्षिण कोरिया स्थित प्रभावशाली संप्रदाय को भंग करने के अनुरोध के बाद आया है। इसमें चालाकी से धन उगाहने और भर्ती करने की रणनीति का हवाला दिया गया था, जिससे अनुयायियों में भय पैदा हुआ और उनके परिवारों को नुकसान पहुंचा। चर्च की जापानी शाखा ने इस अनुरोध की आलोचना धार्मिक स्वतंत्रता और उसके अनुयायियों के मानवाधिकारों के लिए एक गंभीर खतरा बताते हुए की थी। आबे की 2022 में हुई हत्या की जांच से दक्षिण कोरिया स्थित चर्च और जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच दशकों से मधुर संबंध सामने आए हैं।

चर्च को 1968 में जापान में एक धार्मिक संगठन के रूप में कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ, जब आबे के दादा, पूर्व प्रधानमंत्री नोबुसुके किशी द्वारा समर्थित कम्युनिस्ट विरोधी आंदोलन चल रहा था। आबे की हत्या के आरोपी व्यक्ति ने चर्च से नाराजगी जताई और अपने परिवार की वित्तीय परेशानियों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। चर्च, जो आधिकारिक तौर पर खुद को विश्व शांति और एकीकरण के लिए पारिवारिक संघ कहता है, जापान के नागरिक संहिता के तहत निरस्तीकरण आदेश का सामना करने वाला पहला धार्मिक समूह है। पहले के दो मामलों में आपराधिक आरोप शामिल थे - ऑम शिनरिक्यो प्रलय दिवस पंथ, जिसने टोक्यो मेट्रो सिस्टम पर सरीन नर्व गैस हमला किया था और मायोकाकुजी समूह, जिसके अधिकारियों को धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया था। धर्म और विचार की स्वतंत्रता के युद्ध-पूर्व और युद्धकालीन दमन से सबक लेते हुए जापान ने धार्मिक गतिविधियों को रोकने के लिए बाधाएँ खड़ी की हैं।