जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा

तोक्यो : जापान के कैबिनेट मंत्रियों ने शुक्रवार को उस कानून को खत्म करने को मंजूरी दे दी जिसके तहत तलाक के समय गर्भवती महिलाओं को दोबारा शादी करने से पहले 100 दिन इंतजार करना पड़ता है.

कानून, एक सदी से भी अधिक समय से, पुरुषों पर लागू नहीं होता है और मूल रूप से एक नवजात शिशु के लिए आर्थिक रूप से जिम्मेदार पिता की पहचान में सहायता करने के तरीके के रूप में किया गया था।

आलोचकों ने 1896 के कानून को वापस लेने के लिए अभियान चलाया है - जिसने 2016 में संशोधित होने तक छह महीने के लिए पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था - इसे पुराना और भेदभावपूर्ण बताया।

यह परिवर्तन उस नियम को भी हटा देगा जो माता-पिता को "बच्चों को किसी भी आवश्यक सीमा तक अनुशासित करने" का अधिकार देता है।

स्थानीय मीडिया ने कहा कि सरकार 10 दिसंबर को समाप्त होने वाले मौजूदा संसदीय सत्र में संशोधित नागरिक संहिता प्रस्तुत करेगी और बदलाव 2024 में लागू होने की उम्मीद है।

विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जापान लगातार निम्न स्थान पर है, जो राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक भागीदारी को भी ध्यान में रखता है। 2022 में देश को 146 रैंक में 116वें स्थान पर रखा गया था।

दो साल पहले, सरकार ने व्यापार और राजनीति में महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत नेतृत्व पदों के लिए लगभग दो दशक पुराने लक्ष्य में देरी की।

एक नई पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि लक्ष्य को 2020 के अंत के बजाय 2030 तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।