जापान चुनाव: सत्तारूढ़ गठबंधन को झटका, PM इशिबा का विश्वास डगमगाया

Tokyo [Japan] टोक्यो [जापान], 21 जुलाई (एएनआई): रविवार को हुए चुनाव के बाद जापान के सत्तारूढ़ गठबंधन का हाउस ऑफ काउंसिलर्स में बहुमत खोना तय है। क्योडो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, यह परिणाम जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा पर दबाव बढ़ाएगा, जिन्होंने अपनी पार्टी को एक और करारा झटका लगने के बावजूद पद पर बने रहने का संकल्प लिया है। सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके सहयोगी कोमेइतो के साथ विस्तारित गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिससे प्रधानमंत्री इशिबा के खिलाफ पत्ते खुल गए हैं।

सत्तारूढ़ गठबंधन अब संसद के दोनों सदनों, उच्च सदन और अधिक शक्तिशाली प्रतिनिधि सभा में बहुमत नियंत्रण से वंचित हो गया है - युद्धोत्तर जापान में किसी सरकार के लिए यह एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। क्योडो न्यूज़ के अनुसार, विधेयकों और बजट पारित करने के लिए विपक्ष का समर्थन और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और कोमेइतो 125 सीटों में से कम से कम 50 सीटें जीतने के अपने चुनाव पूर्व लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहे, जिससे उन्हें उच्च सदन में बहुमत की सीमा तक पहुँचने में मदद मिलती।

ऐसा प्रतीत होता है कि एलडीपी ने कुछ रूढ़िवादी मतदाताओं का समर्थन खो दिया है, और दक्षिणपंथी लोकलुभावन पार्टी संसेतो एक विकल्प के रूप में उभरी है। अपने "जापानी प्रथम" मंत्र और विदेशियों को लक्षित करने वाले राष्ट्रवादी नीतिगत एजेंडे के बावजूद - जिसे आलोचक ज़ेनोफोबिक मानते हैं - ऊपरी सदन में इसकी संख्या 10 से ऊपर पहुँच गई, एक ऐसा स्तर जो इसे सदन में विधेयक प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है। यह चुनाव महीनों पुरानी अल्पमत सरकार में मतदाताओं के विश्वास का पैमाना बना, क्योंकि बढ़ती कीमतों, अपर्याप्त वेतन वृद्धि और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए शुल्कों पर बातचीत में सीमित प्रगति से निपटने को लेकर सरकार में निराशा बढ़ रही थी।

प्रधानमंत्री इशिबा ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा, "हमें अनुमानित परिणाम को विनम्रता से स्वीकार करना होगा," और कहा कि एलडीपी को सत्तारूढ़ दल के रूप में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। उनकी यह टिप्पणी एलडीपी के महासचिव हिरोशी मोरियामा, जो पार्टी में दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं, के बाद आई, जिन्होंने एक अलग टीवी कार्यक्रम में कहा कि राजनीतिक शून्यता से बचा जाना चाहिए।