Jaishankar ने संसद में पड़ोसी पहले की नीति पर प्रकाश डाला

New Delhi नई दिल्ली : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को संसद में पड़ोसी पहले की नीति पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्री कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। अपने सवाल में मनीष तिवारी ने पूछा, "भारत 8वां देश था, जहां मालदीव के नए राष्ट्रपति ने भारत को बाहर करने के अभियान के तहत चुने जाने के बाद दौरा किया, और वह भी उनकी आर्थिक मजबूरियों के आधार पर। दूसरे नंबर पर नेपाल है। चीन पहला देश था, जहां नवनिर्वाचित नेपाली प्रधानमंत्री ने दौरा किया और बेल्ट एंड रोड पहल पर हस्ताक्षर किए।

श्रीलंका, श्रीलंका के बाहरी कर्ज का 12.9 प्रतिशत चीन के पास है। भूटान, चीन-भूटान सीमा वार्ता बहुत उन्नत चरण में है और डोकलाम में विवाद है और बांग्लादेश में उथल-पुथल जारी है। इसलिए मेरा सवाल यह है कि भारत की पड़ोस पहले की नीति हो सकती है, लेकिन क्या भारत का कोई ऐसा पड़ोसी है, जो भारत-पहले की नीति रखता हो?" विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल जाने से पहले 17 साल तक भारत से नेपाल की कोई यात्रा नहीं हुई थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत में किसी को नेपाल की परवाह नहीं थी? श्रीलंका के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के वहां जाने से पहले 30 साल तक कोई द्विपक्षीय यात्रा नहीं हुई थी। इसलिए यात्राएं महत्वपूर्ण हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। यात्राएं समय, सुविधा, एजेंडे का विषय भी हैं।" उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश हमें प्राथमिकता देते हैं और इसी को दर्शाते हुए कई परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्री ने कहा, "मालदीव में इस सरकार के साथ, हमने अडू लिंक रोड और रिक्लेमेशन परियोजना का उद्घाटन किया है और मैं खुद इसके लिए गया था। वहां 28 द्वीपों को पानी और सीवेज की सुविधा प्रदान की गई और वैसे, मालदीव के राष्ट्रपति नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे।"

विदेश मंत्री ने कहा कि वह विदेश नीति को पक्षपातपूर्ण रंग नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने संसद के सदस्यों को याद दिलाया, "मालदीव वही देश था जिसने 2012 में एक महत्वपूर्ण परियोजना के लिए भारतीय कंपनियों को बाहर निकाल दिया था। वही श्रीलंका वह स्थान था जहां 2008 में चीन द्वारा हंबनटोटा बंदरगाह बनाया गया था। वही बांग्लादेश 2014 तक आतंकवाद को समर्थन दे रहा था।" विदेश मंत्री ने कहा, "यदि आज कोई विकास परियोजनाओं को देखे तो उसे दोनों पक्षों के बीच सहयोग की आवश्यकता होगी। यदि कोई आज परियोजनाओं की संख्या, व्यापार की मात्रा, हो रहे आदान-प्रदान को देखे तो उत्तर बहुत स्पष्ट है। हमारे पड़ोसियों की भी अपनी राजनीति है, उनके देशों में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। इसका हमारे लिए कुछ प्रभाव होगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम परिपक्व हों और अंक अर्जित करने में न उलझें।" विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय सुरक्षा बल पूर्वी लद्दाख में गश्त करना जारी रखेंगे।

उन्होंने कहा, "किसी ने जो लिखा है, उसका जवाब किसी और को देना चाहिए। मैं सरकार की ओर से जवाब दे सकता हूं। मैंने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी और हाल के घटनाक्रमों पर बहुत विस्तृत बयान दिया। उस बयान में, मैंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सैनिकों की वापसी के लिए अंतिम समझौता हो चुका है, जो देपसांग और डेमचोक से संबंधित है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि बयान में यह भी कहा गया था कि भारतीय सुरक्षा बल देपसांग में सभी गश्त बिंदुओं पर जाएंगे और पूर्व की ओर जाएंगे, जो ऐतिहासिक रूप से उस हिस्से में हमारी गश्त की सीमा रही है।" लोकसभा में पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार पर भाजपा सांसद नवीन जिंदल के एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, "पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार के मामले में, किसी भी अन्य पड़ोसी की तरह, हम अच्छे संबंध रखना चाहेंगे। लेकिन किसी भी अन्य पड़ोसी की तरह, हम भी आतंकवाद के जोखिम से मुक्त संबंध रखना चाहेंगे। इसलिए सरकार का रुख यही रहा है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह पाकिस्तानी पक्ष पर निर्भर है कि वह दिखाए कि वे अपने पिछले व्यवहार को बदल रहे हैं और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से संबंधों और उनके लिए निहितार्थ होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस संबंध में गेंद पूरी तरह से पाकिस्तान के पाले में है। व्यापार के संबंध में, मुझे लगता है कि 2019 में पाकिस्तान सरकार के फैसलों के कारण कुछ व्यवधान हुए।" (एएनआई)