जयशंकर और रुबियो ने प्राथमिक क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति जताई

न्यूयॉर्क: भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में मधुरता के संकेतों के बीच, विदेश मंत्री (ईएएम) एस जयशंकर ने सोमवार को यहां अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने "निरंतर सहयोग" पर सहमति जताई।

बैठक के बाद जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, "हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर सहयोग के महत्व पर सहमति बनी।"

उन्होंने बैठक को अच्छा बताया और कहा, "हम संपर्क में बने रहेंगे।"

गौरतलब है कि रुबियो के लिए यह दिन की पहली मुलाकात थी, जो उच्च स्तरीय महासभा सत्र के लिए यहां विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं।

फूलों और झंडों से सजी मेज पर सम्मेलन कक्ष में जाने से पहले, उन्होंने बाहर इंतज़ार कर रहे मीडिया के सामने सौहार्दपूर्ण ढंग से हाथ मिलाया, लेकिन सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया।

व्यापार और रूसी तेल खरीद पर मतभेदों के बावजूद, कूटनीतिक स्तर पर, दोनों देशों के मज़बूत साझा हित हैं, जिसका उदाहरण क्वाड है। यह चार देशों का समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं और जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है।

रुबियो ने जुलाई में वाशिंगटन में जयशंकर और क्वाड के अन्य दो मंत्रियों से मुलाकात की और क्षेत्र में सहयोग के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत और अन्य दो देश "अमेरिका के बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार और सहयोगी हैं"।

रुबियो और जयशंकर ने इस बैठक से इतर एक द्विपक्षीय बैठक भी की।

पारस्परिक शुल्कों, रूस से तेल खरीदने पर दंडात्मक शुल्कों और डोनाल्ड ट्रम्प की तीखी बयानबाजी को लेकर कई हफ़्तों के तनाव के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले हफ़्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने "दोस्त" को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए फ़ोन किया।

"वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद," उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा।

प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें धन्यवाद दिया और एक्स पर कहा, "आपकी तरह, मैं भी भारत-अमेरिका व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ।"

दोनों देशों ने नई दिल्ली में सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच और वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के बीच हुई बैठक के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अपनी बातचीत फिर से शुरू की।

भारत ने इस बैठक को "सकारात्मक और दूरदर्शी" बताया, और दोनों पक्षों ने एक समझौते पर पहुँचने के लिए प्रयास तेज़ करने पर सहमति व्यक्त की।

हालांकि, सप्ताहांत में, पेशेवरों के लिए H1B वीज़ा से जुड़े दोनों देशों के संबंधों में एक नया संकट छाया रहा।

ट्रम्प ने H1B वीज़ा के लिए नए, अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नियमों की घोषणा की, जिसके तहत 1,00,000 डॉलर के शुल्क की आवश्यकता के कारण अधिकांश पेशेवरों के लिए रास्ते बंद हो सकते हैं।