Israel की सुरक्षा कैबिनेट ने वेस्ट बैंक में 19 नई बस्तियों को मंजूरी दी
JERUSALEM यरुशलम: इज़राइल की सुरक्षा कैबिनेट ने कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में 19 नई बस्तियाँ बनाने को मंज़ूरी दे दी है। देश के धुर-दक्षिणपंथी वित्त मंत्री ने रविवार को कहा कि यह कदम फिलिस्तीनी राज्य बनने से रोकने के लिए उठाया गया है। वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच के ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक, इस फैसले के बाद पिछले तीन सालों में मंज़ूर की गई बस्तियों की कुल संख्या 69 हो गई है। ये ताज़ा मंज़ूरियाँ संयुक्त राष्ट्र के उस बयान के कुछ दिनों बाद आई हैं, जिसमें कहा गया था कि वेस्ट बैंक में इज़राइली बस्तियों का विस्तार - जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है - कम से कम 2017 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है।
बयान में कहा गया है, "वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच और रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ के जुडिया और सामरिया में 19 नई बस्तियों को घोषित करने और औपचारिक बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है," हालांकि यह नहीं बताया गया कि यह फैसला कब लिया गया। स्मोट्रिच बस्ती विस्तार के मुखर समर्थक हैं और खुद भी एक बसने वाले हैं। उन्होंने बयान में कहा, "ज़मीन पर, हम एक फिलिस्तीनी आतंकी राज्य बनने से रोक रहे हैं।" "हम अपने रास्ते की सच्चाई पर विश्वास रखते हुए, अपनी पैतृक विरासत की ज़मीन को विकसित करना, बनाना और बसाना जारी रखेंगे।"
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में इज़राइल द्वारा कब्ज़े वाले इलाके में बस्तियों के "लगातार" विस्तार की निंदा की है। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि यह "तनाव को और बढ़ा रहा है, फिलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन तक पहुँचने में बाधा डाल रहा है और एक पूरी तरह से स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, सटे हुए और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को खतरे में डाल रहा है।" गाज़ा में युद्ध शुरू होने के बाद से, एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की मांगें बढ़ गई हैं, कई यूरोपीय देशों, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में ऐसे राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता देने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिससे इज़राइल ने नाराज़गी जताई है।
'तेज़ बढ़ोतरी' संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बस्तियों का विस्तार 2017 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है, जब संयुक्त राष्ट्र ने इस तरह के डेटा को ट्रैक करना शुरू किया था। गुटेरेस ने कहा, "ये आंकड़े पिछले सालों की तुलना में तेज़ बढ़ोतरी दिखाते हैं," यह देखते हुए कि 2017 और 2022 के बीच सालाना औसतन 12,815 आवास इकाइयाँ जोड़ी गईं। "ये घटनाएँ अवैध इज़राइली कब्ज़े को और मज़बूत कर रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रही हैं और फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को कमज़ोर कर रही हैं।" पूर्वी यरुशलम को छोड़कर, जिस पर 1967 में इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया था और उसे अपने में मिला लिया था, वेस्ट बैंक में लगभग तीन मिलियन फ़िलिस्तीनी निवासियों के साथ 500,000 से ज़्यादा इज़राइली रहते हैं।
स्मोट्रिच के कार्यालय ने कहा कि 19 नई मंज़ूर की गई बस्तियाँ उन इलाकों में हैं जिन्हें उसने "बेहद रणनीतिक" बताया है, और कहा कि उनमें से दो - उत्तरी वेस्ट बैंक में गनीम और कादिम - को दो दशक पहले हटाए जाने के बाद फिर से बसाया जाएगा। बयान में कहा गया है कि 19 बस्तियों में से पाँच पहले से मौजूद थीं, लेकिन उन्हें पहले इज़राइली कानून के तहत कानूनी दर्जा नहीं दिया गया था।
जबकि फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में सभी इज़राइली बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है, कुछ अवैध चौकियाँ इज़राइली सरकार की नज़र में भी अवैध हैं। हालांकि, इनमें से कई को बाद में इज़राइली अधिकारियों द्वारा कानूनी बना दिया जाता है, जिससे क्षेत्र पर कब्ज़े की संभावना के बारे में डर बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइल को वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा करने के बारे में चेतावनी दी है। ट्रंप ने टाइम मैगज़ीन को दिए एक हालिया इंटरव्यू में कहा, "अगर ऐसा हुआ तो इज़राइल अमेरिका से अपना सारा समर्थन खो देगा।" इज़राइल ने 1967 से वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा कर रखा है, और अक्टूबर 2023 में गाज़ा युद्ध शुरू होने के बाद से वहाँ हिंसा बढ़ गई है।
