प्रमुख अदालती चर्चा से पहले इजरायलियों ने ओवरहाल योजना का विरोध किया

यरूशलम: हजारों की संख्या में इजरायली "लोकतंत्र!" चिल्ला रहे हैं। और अपनी शक्तियों पर अंकुश लगाने के सरकार के प्रयास को स्वीकार करना है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले देश भर में सड़कों पर झंडे लहराए गए।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यरूशलेम में हजारों लोगों ने अग्रनाट स्क्वायर तक मार्च किया, जहां सुप्रीम कोर्ट स्थित है। आयोजकों द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, रैली के बाद, प्रदर्शनकारियों ने शहर में प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर की ओर मार्च करने की योजना बनाई है।

मंगलवार की सुबह, सुप्रीम कोर्ट के पूरे 15 न्यायाधीशों वाला एक पैनल, इज़राइल के इतिहास में पहली बार एक नए पारित कानून के खिलाफ आठ अपीलों पर चर्चा करने के लिए बुलाएगा जो उनकी कुछ शक्तियों को रद्द कर देता है।

यह चर्चा विभाजनकारी बदलाव की वैधता से संबंधित तीन अलग-अलग मामलों में से पहली होगी, जिसकी सुनवाई अगले कुछ हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए जाने की उम्मीद है। सत्तारूढ़ गठबंधन के केवल तीन मंत्रियों ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को असंवैधानिक मानता है तो वे उसके फैसले का पालन करेंगे।

ओवरहाल विरोधी कार्यकर्ता चर्चा के दौरान मंगलवार को और अधिक रैलियां और मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पूर्वी तेल अवीव में एक हाई-टेक हब रामत हयाल में हाई-टेक उद्यमियों और कर्मचारियों की एक रैली भी शामिल है।

सोमवार सुबह से ही रैलियां तेज़ हो गईं, सैकड़ों प्रदर्शनकारी इज़राइल के न्याय मंत्री और न्यायिक सुधार के मुख्य वास्तुकार यारिव लेविन के घर के बाहर एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने ओवरहाल के खिलाफ पोस्टर ले रखे थे और मंत्री के वाहन को रोक दिया। धक्का-मुक्की के बीच पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया।

पुलिस ने एक बयान में कहा कि छह प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और बाद में रिहा कर दिया गया।

नेतन्याहू ने पहली बार जनवरी में ओवरहाल योजना पेश की, जिसमें कहा गया कि अनिर्वाचित न्यायाधीशों की शक्तियों पर अंकुश लगाने और उन्हें संसद में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, जिसमें उनके पास बहुमत है।

उन्हें धुर दक्षिणपंथी और अति-धार्मिक पार्टियों के गठबंधन का समर्थन प्राप्त है। ओवरहाल के विरोधियों का कहना है कि यह कानून के शासन को कमजोर करता है, अदालतों की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा।

न्यायिक प्रणाली को नया स्वरूप देने की नेतन्याहू की योजना ने देश को वर्षों के सबसे खराब राजनीतिक संकट में डाल दिया है और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिससे इजरायली समाज के भीतर विभाजन गहरा हो गया है।

इसने अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है और बहुत वरिष्ठ कमांडरों सहित सैन्य आरक्षितों द्वारा सेवा के लिए आने से इनकार करने की लहर शुरू हो गई है, जिससे सेना के प्रमुखों ने चिंता व्यक्त की है। सोमवार को, रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने तेल अवीव के बाहर एक सुरक्षा सम्मेलन में चेतावनी दी कि बड़े पैमाने पर इनकार "देश और सेना की लचीलापन को खतरे में डाल रहा है"। पुलिस के अनुमान के मुताबिक, 9.656 मिलियन आबादी में से लगभग सात मिलियन लोगों ने साप्ताहिक प्रदर्शनों में भाग लिया, जो लगातार 36 हफ्तों से पूरे देश में चल रहे हैं।

- आईएएनएस