इजरायल के प्रधानमंत्री ने फिलीस्तीनियों के साथ 2-राज्य समाधान का किया समर्थन

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपने संबोधन में, इजरायल के प्रधान मंत्री यायर लैपिड ने इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के दो-राज्य समाधान के लिए समर्थन का वादा किया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल के साथ एक फिलीस्तीनी राज्य की स्थापना, वर्षों से चल रहे खूनी संघर्ष का सही समाधान है, लैपिड ने गुरुवार को कहा, वर्षों में पहली बार एक इजरायली नेता सार्वजनिक रूप से दो-राज्य समाधान के लिए समर्थन व्यक्त करता है। एजेंसी।

प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा, "दो लोगों के लिए दो राज्यों पर आधारित फिलिस्तीनियों के साथ एक समझौता, इजरायल की सुरक्षा, इजरायल की अर्थव्यवस्था और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सही बात है।" टी वी चैनल।

"हमारी केवल एक ही शर्त है कि भविष्य का फ़िलिस्तीनी राज्य शांतिपूर्ण होगा।" उन्होंने जोर देकर कहा कि वह इस तरह के कदम का समर्थन तभी करेंगे जब भविष्य का फिलीस्तीनी राज्य "एक और आतंकवादी आधार नहीं बन जाएगा जिससे इजरायल की भलाई और अस्तित्व को खतरा हो" और यहूदी राज्य में खुद को बचाने की क्षमता होगी। उन्होंने अन्य देशों से संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन का अनुसरण करने का आह्वान किया, जो 2020 में इज़राइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हुए।

"इजरायल अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है... हम सऊदी अरब से लेकर इंडोनेशिया तक हर मुस्लिम देश से इसे पहचानने और हमसे बात करने के लिए आने का आह्वान करते हैं। शांति के लिए हमारा हाथ बढ़ा है।"

वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी से इजरायल की वापसी, जहां फिलिस्तीनी अपने भविष्य के राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, इजरायल में एक अत्यधिक विवादित मुद्दा है। लगातार फ़िलिस्तीनी संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय निंदा के बावजूद, इज़राइल अभी भी इन ज़मीनों को नियंत्रित करता है।

पूर्व इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2009 में एक भाषण में एक क्षेत्रीय समझौते के आधार पर दो-राज्य समाधान के लिए अपना समर्थन देने का वादा किया था। हालाँकि, बाद में उन्होंने अपने पुन: चुनाव अभियानों के दौरान कई बार फ़िलिस्तीनी राज्य के विचार को त्याग दिया। वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के इजरायल के विस्तार पर गतिरोध पर पहुंचने से पहले 2014 में इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति वार्ता का अंतिम दौर हुआ था।

साभार : IANS