इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्‍याहू ने दी चेतावनी, 'किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेंगे'

इजरायल (Israel) के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने कहा है कि उनका देश 'किसी भी कीमत पर' ईरान (Iran) को परमाणु हथियारों (Nuclear Weapons) को हासिल करने से रोकेगा. उन्होंने कहा कि वह ईरान के साथ हुए किसी भी परमाणु समझौते पर यकीन नहीं करने वाले हैं. पीएम नेतन्याहू की ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है, जब उन्होंने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुखों के साथ अमेरिकी प्रशासन के ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते पर चर्चा करने के प्रस्ताव पर बैठक की है. दूसरी ओर, ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों के अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण पर आधिकारिक रूप से रोक लगाना शुरू कर दिया है.

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, इजरायल ईरान के अतिवादी प्रशासन के साथ हुए परमाणु समझौते पर यकीन नहीं करता है. उत्तर कोरिया के साथ इस तरह का समझौता हुआ, लेकिन नतीजा हम सभी के सामने है. इस तरह के समझौते केवल बेकार हो जाते हैं. समझौते के साथ या समझौते के बिना हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ईरान परमाणु हथियारों से लैस न हो जाए. पुरीम की छुट्टी (Purim holiday) के अवसर पर उन्होंने कहा, मैं उन सभी लोगों (ईरान और मध्य-पूर्व के देश) से कहना चाहता हूं कि 2500 साल पहले एक फारसी तानाशाह ने यहूदी लोगों को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल हुआ. ऐसा दोबारा करने वाले लोग भी असफल होंगे.

आर्थिक प्रतिबंध को हटाने के लिए बाइडेन प्रशासन पर दबाव बना रहा है ईरान

गौरतलब है कि ईरान ने आधिकारिक रूप से अपने परमाणु प्रतिष्ठानोंके अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण पर रोक लगाना शुरू कर दिया है. ईरान इसके जरिए यूरोपीय देशों और अमेरिका (बाइडेन प्रशासन) पर आर्थिक प्रतिबंध हटाने तथा 2015 के परमाणु समझौते (2015 Nuclear Deal) को बहाल करने के लिए दबाव बनाना है. ईरान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों के साथ सहयोग घटाने की अपनी धमकी के बाद ठोस कदम उठाए हैं. ईरान ने कहा है कि उसकी योजना 'अतिरिक्त प्रोटोकॉल' के क्रियान्वयन को रोकना है, जो ऐतिहासिक परमाणु समझौता के तहत तेहरान (Tehran) और IAEA के बीच हुआ था.

तीन साल पहले परमाणु समझौते से अलग हुआ अमेरिका

करीब तीन साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था. इसके बाद उनके प्रशासन ने ईरान पर नये सिरे से प्रतिबंध लगा दिये थे, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी. बाइडेन प्रशासन पर दबाव बढ़ाने के लिए ईरान ने 2015 के प्रतिबंधों का क्रमिक रूप से उल्लंघन करने की घोषणा की है. ईरान अपनी इस मांग पर अडिग है कि वह ट्रंप द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से कम किसी भी चीज पर राजी नहीं होगा. बाइडेन प्रशासन 2015 के परमाणु समझौते को इसके क्रियान्वयन की पटरी पर वापस लाना चाहता है, लेकिन तेहरान से इसे अपेक्षा के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है. ईरान के सख्त रुख ने आगे की राह कठिन कर दी है.