Israeli नेता अमेरिकी टैरिफ कम करने के लिए संघर्ष कर रहे

Tel Aviv तेल अवीव : इजराइली नेता इजराइली निर्यात पर हाल ही में लगाए गए 17 प्रतिशत टैरिफ को कम करने के लिए अमेरिकी प्रशासन के साथ बातचीत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसने यरुशलम में अधिकारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच द्वारा इसे घटाकर 10 प्रतिशत करने के लिए दबाव डालने की उम्मीद है, जो कुछ अन्य देशों पर लागू न्यूनतम दर है।

प्रधानमंत्री कार्यालय या वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्रालयों को टैरिफ वृद्धि के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था। संभावित आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए स्मोट्रिच ने इजराइल के निर्माता संघ के अध्यक्ष रॉन टॉमर के साथ रात भर एक आपातकालीन बैठक बुलाई। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा, "हमें भी बाकी सभी की तरह टैरिफ निर्णय के बारे में पता था, लेकिन विशिष्ट दरें पहले से ज्ञात नहीं थीं।"

मंत्रालय के अनुसार, टैरिफ केवल वस्तुओं पर लागू होते हैं, सेवाओं पर नहीं। अमेरिकी अधिकारियों ने 17 प्रतिशत की दर को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इजरायल के 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक व्यापार घाटे के आधार पर निर्धारित किया। इजरायल अमेरिका को 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान निर्यात करता है जबकि 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात करता है। कुल इजरायली निर्यात के 35 प्रतिशत के रूप में गणना की गई घाटे को टैरिफ प्रतिशत निर्धारित करने के लिए आधा कर दिया गया था।

निर्माता संघ ने टैरिफ वृद्धि को "चिंताजनक" कहा और इस कदम को चुनौती देने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ काम करने की कसम खाई। प्रभाव को कम करने के प्रयास में, स्मोट्रिच ने बुधवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिकी आयातों पर शेष बचे इजरायली टैरिफ को समाप्त कर दिया गया, जिसका मूल्य सालाना 11.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो ज्यादातर कृषि उत्पादों पर है। आदेश को प्रभावी होने से पहले नेसेट वित्त समिति से अनुमोदन की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को 93 देशों पर व्यापक टैरिफ की घोषणा की, जिसमें सभी देशों से आयात पर 10 प्रतिशत बेसलाइन कर लगाया गया। इसके बाद टैरिफ को प्रत्येक देश की व्यापार बाधाओं और अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष के आधार पर समायोजित किया गया। ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि टैरिफ से अमेरिका में प्रमुख विनिर्माण बहाल हो जाएगा, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है, मंदी का जोखिम बढ़ सकता है और जीवन-यापन की लागत बढ़ सकती है। (एएनआई/टीपीएस)