इज़राइली कैबिनेट ने गाजा शहर पर कब्जे की योजना को मंजूरी दी

Tel Aviv [Israel] तेल अवीव [इज़राइल], 8 अगस्त (एएनआई): इज़राइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को गाजा शहर पर कब्ज़ा करने के लिए इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की योजना को मंज़ूरी दे दी, जैसा कि द टाइम्स ऑफ़ इज़राइल ने बताया। द टाइम्स ऑफ़ इज़राइल के अनुसार, इज़राइल युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता प्रदान करेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि कैबिनेट ने नेतन्याहू के "हमास को हराने के प्रस्ताव" का समर्थन करने का निर्णय लिया है।

इज़राइली मंत्रिमंडल ने संघर्ष समाप्त करने के बदले में पालन करने हेतु पाँच सिद्धांतों की एक सूची को मंज़ूरी दी। द टाइम्स ऑफ़ इज़राइल के अनुसार, ये सिद्धांत हैं- हमास का निरस्त्रीकरण, शेष बचे सभी 50 बंधकों की वापसी, जिनमें से 20 के जीवित होने की संभावना है, गाजा पट्टी का विसैन्यीकरण, गाजा पट्टी पर इज़राइली सुरक्षा नियंत्रण, और एक वैकल्पिक नागरिक सरकार का अस्तित्व जो हमास या फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण न हो।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, अधिकांश मंत्रियों ने यह माना कि सुरक्षा मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत वैकल्पिक योजना से हमास की हार या बंधकों की वापसी सुनिश्चित नहीं हो पाती। इस वक्तव्य में उपर्युक्त वैकल्पिक योजना के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल ज़मीर द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव का संदर्भ दे रहा है, जिन्होंने गाजा पट्टी पर कब्जे का विरोध किया है। उन्हें डर है कि इससे मानवीय आपदा पैदा होगी और बंधकों की जान जोखिम में पड़ सकती है।

यह स्पष्ट नहीं है कि वक्तव्य में केवल गाजा शहर पर कब्ज़ा करने का ही ज़िक्र क्यों है, न कि पूरी गाजा पट्टी पर कब्ज़ा करने का, जैसा कि नेतन्याहू ने गुरुवार को द टाइम्स ऑफ इज़राइल के अनुसार अपनी योजना घोषित की थी। गाजा शहर, मध्य गाजा में स्थित कई शरणार्थी शिविरों सहित, पट्टी के उस 25 प्रतिशत हिस्से का हिस्सा है जिस पर आईडीएफ ने अभी तक कब्ज़ा नहीं किया है। यह स्पष्ट नहीं है कि सुरक्षा मंत्रिमंडल द्वारा अधिकृत योजना के तहत गाजा शहर के बाहर के अन्य अविजित क्षेत्रों पर भी कब्ज़ा किया जाएगा या नहीं।