Netanyahu के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर आईसीसी से अपील करेगा इजरायल

Israel इजराइल: बुधवार को घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ अपील करेगा। नेतन्याहू के कार्यालय के एक बयान के अनुसार, देश ने यह भी अनुरोध किया कि ICC अपील के समाधान होने तक वारंट को निलंबित कर दे। ICC ने पिछले सप्ताह वारंट जारी किए, जिसमें 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के बाद गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों से संबंधित मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों के संदेह का हवाला दिया गया। नेतन्याहू और अन्य इजरायली अधिकारियों ने वारंट की आलोचना की, प्रधानमंत्री ने ICC पर पक्षपात का आरोप लगाया और कहा, "इजरायल राज्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के अधिकार क्षेत्र और जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट की वैधता को चुनौती देता है।" बयान में आगे कहा गया, "इजरायल की अपील की सूचना विस्तार से बताती है कि गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्णय कैसे निराधार था और किसी भी तथ्यात्मक या कानूनी आधार से रहित था।" बयान में कहा गया कि अपील को खारिज करने से ICC का इजरायल के खिलाफ पक्षपात उजागर होगा। "यदि न्यायालय इस अनुरोध को अस्वीकार करता है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में इज़राइल के मित्रों को यह और भी स्पष्ट कर देगा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इज़राइल राज्य के प्रति कितना पक्षपाती है," इसने कहा। ICC ने अपील पर सीधे टिप्पणी नहीं की है।

ICC के प्रवक्ता फदी अल-अब्दुल्ला ने कहा कि यदि अपील प्रस्तुत की जाती है तो निर्णय न्यायाधीशों के हाथ में होगा। ICC ने हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद डेफ के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया। इज़राइल ने अगस्त में दावा किया था कि डेफ दक्षिणी गाजा में जुलाई में हवाई हमले में मारा गया था, लेकिन हमास ने उसकी मौत की पुष्टि नहीं की है। न्यायालय ने 21 नवंबर को कहा कि उसके पास यह मानने के लिए "उचित आधार" हैं कि नेतन्याहू और गैलेंट युद्ध पद्धति के रूप में भुखमरी के युद्ध अपराध के साथ-साथ हत्या, उत्पीड़न और अन्य अमानवीय कृत्यों सहित मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार थे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के नियमों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसी जांच या अभियोजन को एक वर्ष के लिए रोकने या स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, तथा इसे प्रतिवर्ष नवीनीकृत करने का विकल्प भी रखती है। एक बार गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद, संबंधित देश या वारंट में नामित व्यक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र या मामले की स्वीकार्यता को भी चुनौती दे सकता है।