विपक्षी नेताओं ने कहा कि समिति के गठन तक बातचीत रुकी हुई है।
इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार देश की न्यायिक व्यवस्था को बदलने की विवादास्पद योजनाओं पर आगे बढ़ने का इरादा रखती है, क्योंकि एक समझौता समाधान खोजने के उद्देश्य से बातचीत चरमरा रही है।
न्यायपालिका में कायापलट करने की सरकार की योजनाओं ने इस साल की शुरुआत में इज़राइल को अपने सबसे खराब घरेलू संकटों में से एक में डुबो दिया।
सरकार और विपक्षी दलों के बीच बातचीत ने देश की न्याय प्रणाली में प्रस्तावित परिवर्तनों पर बीच का रास्ता खोजने के प्रयासों के साथ कुछ हद तक संकट को कम किया।
देश के न्यायाधीशों को चुनने के लिए जिम्मेदार शक्तिशाली नियमित समिति के आसपास के संकट पर पिछले हफ्ते उन वार्ताओं को झटका लगा था।
विपक्षी नेताओं ने कहा कि समिति के गठन तक बातचीत रुकी हुई है।
रविवार को अपने मंत्रिमंडल की बैठक में, नेतन्याहू ने कहा कि विपक्ष नेकनीयती से बातचीत नहीं कर रहा था और उनकी सरकार कायापलट पर सावधानी से आगे बढ़ेगी।
"इस सप्ताह, हम व्यावहारिक कदम शुरू करेंगे। हम उन्हें एक नपे-तुले तरीके से, जिम्मेदारी से, लेकिन न्याय प्रणाली में सुधार करने के लिए प्राप्त जनादेश के अनुसार करेंगे, ”उन्होंने कहा।
Neha Dani
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