Israel मंत्री ने "आक्रामक" अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर ट्रम्प के प्रतिबंधों का समर्थन किया

Israel तेल अवीव : इज़रायल के विदेश मंत्री गिदोन सा'आर ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकारी आदेश का समर्थन किया। सा'आर ने इज़रायली नेताओं के खिलाफ़ ICC की कार्रवाई की आलोचना की और निर्वाचित अधिकारियों के खिलाफ़ न्यायालय के प्रयासों को "आक्रामक" बताया।

उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इज़रायल और अमेरिका दोनों ही ICC के सदस्य नहीं हैं, उन्होंने कहा कि वे "समृद्ध लोकतंत्र" हैं जिनकी सेनाएँ अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करती हैं।

X पर एक पोस्ट साझा करते हुए सा'आर ने लिखा, "मैं तथाकथित "अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय" पर प्रतिबंध लगाने वाले @POTUS राष्ट्रपति ट्रम्प के कार्यकारी आदेश की दृढ़ता से सराहना करता हूँ। ICC इज़रायल के निर्वाचित नेताओं, जो कि मध्य पूर्व में एकमात्र लोकतंत्र है, के खिलाफ़ आक्रामक तरीके से कार्रवाई कर रहा है।"

I strongly commend @POTUS President Trump's executive order imposing sanctions on the so-called "international criminal court".
The ICC aggressively pursues the elected leaders of Israel, the only democracy in the Middle East.
The ICC has no jurisdiction - Israel and the U.S.… pic.twitter.com/n8E1fv4zh2

— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) February 7, 2025

उन्होंने कहा, "ICC के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है - इज़राइल और अमेरिका रोम संविधि के पक्षकार नहीं हैं और ICC के सदस्य भी नहीं हैं। वे ऐसे लोकतंत्र हैं, जिनकी सेनाएँ अंतर्राष्ट्रीय कानून का सख्ती से पालन करती हैं। ICC की कार्रवाई अनैतिक है और इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। ICC अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर करता है।" इस बीच, राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा IICC पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के कार्यकारी आदेश के जवाब में, एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एग्नेस कैलामार्ड ने कहा, "यह लापरवाह कार्रवाई यह संदेश देती है कि इज़राइल कानून और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों से ऊपर है। यह सुझाव देता है कि राष्ट्रपति ट्रम्प इज़राइली सरकार के अपराधों का समर्थन करते हैं और दंड से मुक्ति को गले लगाते हैं।" "आज का कार्यकारी आदेश प्रतिशोधी है। यह आक्रामक है। यह एक क्रूर कदम है जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा कई दशकों या सदियों से बनाए गए वैश्विक नियमों को कमजोर करने और नष्ट करने का प्रयास करता है: वैश्विक नियम जो सभी पर लागू होते हैं और सभी को न्याय प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। प्रतिबंध हमारी सामान्य मानवता के साथ एक और विश्वासघात है।

संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसी संस्था को दंडित करने के लिए तैयार है जो यह सुनिश्चित करती है कि अत्याचार करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार व्यक्ति न्याय से बच नहीं सकते। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपराधों के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत जवाबदेही से बचने के उनके प्रयासों में संरक्षित या सहायता नहीं की जानी चाहिए, कम से कम राष्ट्रपति ट्रम्प के राजनीतिक गठबंधनों के आधार पर अमेरिकी सरकार की सहायता से तो बिल्कुल नहीं।" (एएनआई)