इजरायल ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा

यरुशलम: इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने गुरुवार को फिलिस्तीनी प्राधिकरण के खिलाफ दंडात्मक उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम वेस्ट बैंक में इजरायल के कब्जे पर एक सलाहकार राय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) से फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अनुरोध के जवाब में आया है।

प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में, इज़राइली प्रधान मंत्री के कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, फिलिस्तीनी प्राधिकरण की ओर से इज़राइल द्वारा एकत्र किए गए करों से लगभग $ 40 मिलियन की राशि का राजस्व इजरायली पीड़ितों के परिवारों को दिया जाएगा, जिन पर फिलिस्तीनी हमलावरों ने हमला किया था।

इसके अतिरिक्त, इज़राइल कर राजस्व से उस राशि को भी घटाएगा जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण उग्रवादियों को अनुदान देता है और वरिष्ठ फ़िलिस्तीनी अधिकारियों के लिए लाभ वापस लेता है और वेस्ट बैंक क्षेत्रों में फ़िलिस्तीनियों के लिए किसी भी निर्माण परियोजना को रोक देगा जो कि इज़राइली और फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण प्रशासन दोनों के अधीन हैं।

फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के पास फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में फ़िलिस्तीनियों से कर एकत्र करने का अधिकार है, लेकिन अधिकांश कर इज़राइल द्वारा एकत्र किए जाते हैं जो फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को मासिक आधार पर धन हस्तांतरित करते हैं।

नई इजरायली सरकार के शपथ ग्रहण के एक सप्ताह बाद, गुरुवार को अपनी पहली बैठक के बाद इजरायली कैबिनेट द्वारा प्रतिबंधों को थप्पड़ मारने का निर्णय लिया गया।

1967 के मध्य पूर्व युद्ध के दौरान इज़राइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। तब से, इज़राइल ने इस क्षेत्र में लगभग आधा मिलियन यहूदी निवासियों को बसाया है।

फिलिस्तीनी भूमि को अपने भविष्य के राज्य के हिस्से के रूप में देखते हैं और इस प्रकार वेस्ट बैंक में इजरायल की कार्रवाइयों की वैधता पर अपनी राय के लिए आईसीजे की ओर मुड़े हैं।