इस्लामाबाद HC ने 'लापता' नौसेना अधिकारी पर पाक नौसेना से जवाब मांगा

इस्लामाबाद (एएनआई): इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने 'लापता' नौसेना अधिकारी की बरामदगी की मांग वाली याचिका पर देश के नौसेना अधिकारियों और मरगल्ला पुलिस स्टेशन से जवाब मांगा है।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, आईएचसी के न्यायमूर्ति अरबाब मोहम्मद ताहिर ने नौसेना अधिकारियों और एसएचओ को नोटिस जारी किया और 26 अप्रैल तक जवाब मांगा।

याचिका में प्रतिवादी के रूप में रक्षा सचिव, कमांडिंग ऑफिसर पाकिस्तान नेवल सर्विस (पीएनएस) जफर और स्टेशन हाउस ऑफिसर मरगल्ला का हवाला दिया गया।

याचिका में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट हाफिज मोहम्मद हबीबुल्लाह को पाकिस्तानी नौसेना में शामिल किया गया था और पाकिस्तान नौसेना अकादमी से अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया गया था और 11 सितंबर, 2019 को पीएनएस जफर में स्थानांतरित कर दिया गया था।

याचिका के मुताबिक अधिकारी अपने सीनियर्स के व्यवहार के कारण मानसिक तनाव में था.

14 सितंबर, 2022 को नेवल इंटेलिजेंस ने उसे गिरफ्तार किया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एक दिन बाद उसे रिहा कर दिया गया और 26 अक्टूबर, 2022 को फिर से उठा लिया गया और दो दिनों के बाद रिहा कर दिया गया।

याचिका में कहा गया है कि कमांडिंग ऑफिसर ने अधिकारी को सेवा से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया।

हालांकि, अधिकारी ने कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ पाकिस्तान नौसेना अध्यादेश 1961 की धारा 23 के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया।

12 अप्रैल 2023 को अधिकारी अपनी दिनचर्या के अनुसार पीएनएस जफर स्थित अपने कार्यालय गए थे. याचिका में कहा गया है कि दोपहर करीब 2 बजे उसने अपने पिता को संदेश भेजा कि उसका कमांडिंग ऑफिसर उसे बुला रहा है। कुछ घंटों के बाद जब अधिकारी अपने घर वापस नहीं आया तो उसके पिता ने उससे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। , डॉन ने सूचना दी।

उनके पिता पीएनएस जफर स्थित कार्यालय गए लेकिन कर्मचारियों ने उनके ठिकाने के बारे में अनभिज्ञता जताई।

याचिका में कहा गया है कि कमांडिंग ऑफिसर ने बैठक के उनके अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया।

डॉन की खबर के मुताबिक, इसके बाद वह अपने बेटे के लापता होने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए मरगल्ला पुलिस थाने गए।

याचिका में कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों ने मामले के बारे में नौसेना पुलिस से संपर्क किया और उनके निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज करने के उनके आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया।

इसने अदालत से नौसेना अधिकारियों और पुलिस को अधिकारी को बरामद करने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। (एएनआई)