इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को शांति बनाए रखने का निर्देश दिया, भले ही उन्हें धरना और रैली करने की अनुमति किसी भी स्थान पर मिले।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी को राजधानी में धरने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के लिए सरकार के खिलाफ पीटीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की गई। जैसा कि पीटीआई का लंबा मार्च संघीय राजधानी की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है, पार्टी ने 31 अक्टूबर को एक याचिका दायर की, जिसमें मार्च करने वालों को सुरक्षा प्रदान करने के अलावा अपना जलसा और धरना आयोजित करने की अनुमति मांगी गई।
बुधवार को, आईएचसी ने संघीय राजधानी के प्रशासन को पीटीआई को अपने धरने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के लिए नोटिस जारी किया, उन्हें आज उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि इस्लामाबाद प्रशासन के संबंधित अधिकारी तलब करने के बावजूद पेश नहीं हुए।
"क्या यह एक सिविल कोर्ट है? यह एक उच्च न्यायालय है, "जस्टिस आमेर फारूक ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को तुरंत अदालत में तलब करते हुए कहा। बाद में इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल बैरिस्टर जहांगीर जादून और इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर कोर्ट में पेश हुए।
इस बीच, जहांगीर ने पार्टी के 25 मई, 2022 के लंबे मार्च के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की प्रतिक्रिया को पढ़ा। जादून ने कहा कि पीटीआई के पिछले लॉन्ग मार्च में नुकसान हुआ और पुलिस कर्मी घायल हुए।
अदालत की जांच में महाधिवक्ता ने बताया कि पीटीआई उसी स्थान पर रैली करने की अनुमति मांग रहा है, जहां उन्होंने पिछले मार्च में रैली करने के लिए कहा था.
उन्होंने कहा, 'उन्होंने (पीटीआई) हमेशा नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है इसलिए हमें उन पर भरोसा नहीं है। जियो न्यूज ने बताया कि पीटीआई नेतृत्व ने दो वरिष्ठ वकीलों के आश्वासन को मानने से इनकार कर दिया।
इस बीच, पीटीआई के वकील बाबर अवान ने कहा कि अली अवान ने यह याचिका दायर की है इसलिए वह इसके लिए जिम्मेदार हैं। "मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है, हमें इस पर बहस नहीं करनी चाहिए," उन्होंने कहा।
सोर्स - IANS
Deepa Sahu
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